महाराष्ट्रात भाजपने महिलांसाठी औद्योगिक धोरण आखलं : विजया रहाटकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 5, 2019 19:06 IST2019-10-05T19:01:30+5:302019-10-05T19:06:01+5:30
रहाटकर म्हणाल्या, ‘३३ टक्के महिला आरक्षण आहेच; मात्र भाजप पक्ष नेहमीच कर्तृत्ववान महिलांच्या पाठीमागे उभा राहतो. सध्या विधानसभा निवडणुकीसाठीही सक्षम महिलांना अधिकाधिक उमेदवारीची संधी दिली आहे.

महाराष्ट्रात भाजपने महिलांसाठी औद्योगिक धोरण आखलं : विजया रहाटकर
क-हाड : ‘केंद्र आणि राज्यात भाजप युती सरकारने चांगली कामगिरी केली आहे. महिला बचत गट, मुद्रा योजनेतून मिळणारे कर्ज, शाळकरी मुलींसाठी अस्मिता योजना अशा नारी शक्तीला अनेक पूरक योजना राबविल्या आहेत. महिला औद्योगिक धोरण आखणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलंच राज्य आहे. कर्तृत्ववान महिलांच्या पाठीशी पक्ष नेहमीच राहतो,’ अशी माहिती भाजप महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली.
क-हाड येथील ‘नारीशक्ती विथ देवेंद्रभाऊ’ या कार्यक्रमासाठी रहाटकर आल्या होत्या. यावेळी पत्रकारांशी त्या बोलत होत्या. क-हाडच्या नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे, कविता कचरे, मुकुंद चरेगावकर, वैशाली मोकाशी, शहराध्यक्ष एकनाथ बागडी, माजी नगरसेवक घनश्याम पेंढारकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
रहाटकर म्हणाल्या, ‘३३ टक्के महिला आरक्षण आहेच; मात्र भाजप पक्ष नेहमीच कर्तृत्ववान महिलांच्या पाठीमागे उभा राहतो. सध्या विधानसभा निवडणुकीसाठीही सक्षम महिलांना अधिकाधिक उमेदवारीची संधी दिली आहे. केंद्रात सहा महिला मंत्री आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीत २ महिलांना भाजपने स्थान दिले आहे. भाजपमध्ये आमदार, खासदार महिलांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे महिलांना संधी देणारा पक्ष म्हणून याकडे पाहिले जाते. त्याचा फायदा पक्षाला नक्कीच होईल.
जनधन योजनेंतर्गत ३५ कोटी लोकांनी बँकेत खाती उघडली. त्यापैकी २० कोटी महिलांचा त्यामध्ये समावेश आहे. महिलांना प्रवाहात आणण्याचाच सरकारचा प्रयत्न आहे. ही बाब डोळसपणे अन् चौकसपणे पाहणाऱ्या महिलांच्या ध्यानात आली असून, सरकारच्या कामगिरीबाबत महिला समाधानी आहेत.
मेधा कुलकर्णींच्या जबाबदारीचे स्वरूप बदलेल...
मेधा कुलकर्णी यांची उमेदवारी डावलून मंत्री चंद्रकांत पाटील कोथरूडमधून उभे राहत आहेत. महिलांचा सन्मान करण्याची हीच भाजपची पद्धत आहे का, याबाबत प्रश्न केल्यावर रहाटकर म्हणाल्या, कुलकर्णी यांच्यावर पक्ष अन्याय करीत नाही. त्यांच्या जबाबदारीचे स्वरूप फक्त बदलले जाईल. उमेदवारी हा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे. माध्यमांनी याकडे चुकीच्या पद्धतीने पाहू नये.