आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करा, अन्यथा..; मच्छिंद्र सकटेंचा राज्य सरकारला इशारा 

चर्चेचे गुऱ्हाळ नको, निर्णय हवा

कराड : महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करावे. अन्यथा, येत्या पावसाळी अधिवेशन काळात विधानभवनावर लेटर बॉम्ब आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दलित महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. मच्छिंद्र सकटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

येथील शासकीय विश्रामगृहात आरक्षण वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर मातंग समाज व दलित महासंघाची भूमिका मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी दलित महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश वायदंडे, जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ दाभाडे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुरज धोपटे, तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ सकटे, तानाजी वायदंडे उपस्थित होते.

सकटे म्हणाले, गेल्या १०० वर्षांपासून महाराष्ट्रात आरक्षणाचा विषय गाजतो आहे. अलीकडील काही वर्षांत प्रभावी जातीही आरक्षण मागत असल्याने 'देणारे हात आता मागणारे झालेत' हे चित्र दिसत आहे. आरक्षण मागण्याबाबत कोणतीही तक्रार नाही. मात्र, महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींत आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची २५ वर्षांपासूनची आमची मागणी असून देशात ती १९७५ सालापासून केली जात आहे. देशात सर्वप्रथम पंजाब राज्याने २५ टक्के अनुसूचित जातींचे आरक्षण दिले. त्यानंतर तामिळनाडूनेही अ. ब. क. ड. असे वर्गीकरण करून आरक्षण दिले.

त्यानंतर काहींनी आक्षेप घेतल्यावर ही बाब न्यायप्रविष्ट झाली. २०२० मध्ये न्यायालयाने आरक्षणातील उपवर्गीकरण हे संविधानिक असल्याच्या निकाल देत वंचितांतील वंचितांना न्याय दिला. त्याचदिवशी तेलंगणा आणि त्यानंतर आंध्र सरकारने आरक्षण लागू केले. कर्नाटकमध्येही तशी प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत महाराष्ट्रात वर्षांवर्ष मागणी करूनही त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानभवनावर लेटर बॉम्ब आंदोलन करणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

लेटर बॉम्ब आंदोलनाच्या स्वरूपाबाबत विचारले असता प्रा. सकटे म्हणाले, हे आंदोलन तीन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील एक लाख लोक मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची मागणी करणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व विधानसभा आमदार आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना मराठा महासंघाच्या वतीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा मुद्दा विधानसभेत मांडण्याची मागणी करणार आहोत. तर आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्याबाबत गोपनीयता ठेवत पावसाळी अधिवेशनात याबाबतची भूमिका स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

५८ जातींच्यावतीने लढाई

अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) एकूण ५९ जातींचा समावेश आहे. त्यातील ५८ जातींसाठी आपण मातंग समाजाच्या वतीने, तसेच दलित महासंघाच्या वतीने ही लढाई लढत असू या आंदोलनास ५८ जातींपैकी १३ जातींचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे प्रा. सकटे यांनी सांगितले.

चर्चेचे गुऱ्हाळ नको, निर्णय हवा

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आपण अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण करण्याची मागणी केली होती. याबाबत त्यांनी एक कमिटी नेमली. त्याचा अहवालही सरकारला सादर केला. मात्र, कमिटी नेमून आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी, या समितीचे काम ठप्पच आहे.

या आधीही सरकारने याप्रश्नी अनेक आश्वासने दिले आहेत. त्यामुळे आता चर्चेचे गुऱ्हाळ न लांबवता शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रिया डोळ्यासमोर ठेवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होण्यासाठी आपण लेटर बॉम्ब आंदोलनाचे हत्यार उपसले असल्याचेही प्रा. सकटे यांनी सांगितले.