रिक्त पदे - ९१
२) कोणत्या तालुक्यात किती?
तालुका मंजूर पदे रिक्त पदे
अ. सातारा. ७२. १९
ब. जावळी. ३६. १३
क. कोरेगाव. ५४. १०
ड. वाई. ३०. ६
खंडाळा. ३०. ८
महाबळेश्वर. २०. ४
माण. ४२. ६
खटाव. ५२. ६
पाटण. ६५. ९
कऱ्हाड. ७०. ५
फलटण. ५६. ७
३) कामांची यादी भली मोठी
- कोतवाल आकडे अलीकडच्या काळात इ. पीक पाहणी सर्वेक्षण सोपवण्यात आले आहे.
- घटना घडल्या तर तत्काळ माहिती देण्याच्या ही सूचना आहेत.
- निवडणुकीच्या संदर्भातील सर्व कामे कोबी सर्वेक्षणाच्या वेळी कोतवालांनी मदत केली जाते. याशिवाय गावात घडणाऱ्या घडामोडींवर त्यांचे लक्ष असते.
- पूर परिस्थिती उद्भवल्यास नैसर्गिक आपत्ती आल्यास अशी माहिती तालुकास्तरावर पाठवावी लागते.
४) २०११ पासून पदोन्नती नाही
जिल्ह्यातील कोतवालांना तलाठी लिपिक कारकून अव्वल कारकून तसेच नायब तहसीलदार पदापर्यंत बढती मिळते. परंतु २०११ पासून कोतवाल यांची पदोन्नती झाली नाही त्यामुळे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी तिकडे वारंवार निवेदन देऊन पदोन्नती करण्याची मागणी केली आहे.
५) अपुऱ्या मानधनात कसे भागणार?
कोट
राज्यभरातील कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी कोतवाल आग्रही आहेत अद्यापही कोतवालांना कायमस्वरूपी सेवेत घेतले नाही कोतवालांना तलाठी महसूल सहाय्यक व तत्सम पदासाठी ५० टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात यावे शिपाई संवर्गातील सर्व जागा कोतवाल संवर्गातून भरावे.
- संजय साळुंखे, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिती
कोट...
तत्कालीन शासनाने दोन वर्षांपूर्वी कोतवालांच्या मानधनवाढीचा निर्णय घेतला. पन्नास वर्षांवरील कोतवालांना पंधरा हजार रुपये तर पन्नास वर्षांच्या खालील कोतवालांना साडेसात हजार रुपये इतके प्रतिमहिना मानधन सुरू करण्यात आले. तेव्हापासून चप्पल भत्तादेखील मिळत नाही.
- योगेश बाबर, राज्य सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिती
कोट...
कोतवालांची मानधन वाढ तसेच इतर भक्त याबाबतचे निर्णय राज्य शासनाच्या पातळीवर होत असतात. राज्य शासन जो निर्णय घेईल त्याची अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवर होत असते. शासनाने जर मानधनवाढीचा निर्णय घेतला तर तो अंमलात येईल.
- रामचंद्र शिंदे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी