सातशे सदस्यांवर अपात्रतेची तलवार

जात वैधता : कऱ्हाड, वाई, खटाव, सातारा, महाबळेश्वर तालुक्यांतील ग्रामपंचायत सदस्यांना धाडल्या नोटिसा; राजकीय भविष्य अडचणीत

सातारा : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या ७०० सदस्यांवर जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. ४ आॅगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या शासन आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागाने या सदस्यांना नोटिसा काढल्या आहेत. कऱ्हाड, वाई, खटाव, सातारा, महाबळेश्वर या पाच तालुक्यांतील सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. तब्बल सहा महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यामध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी विविध मागास प्रवर्गासाठी राखीव असणाऱ्या जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. संबंधित उमेदवारांनी कोल्हापूर येथील विभागीय जातपडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर करून त्याची पोहोच उमेदवारी अर्जासोबत जोडली होती. सहा महिन्यांच्या मुदतीमध्ये जातपडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित उमेदवारांना प्राप्त होणे आवश्यक होते; परंतु ते मिळाले नाही. आता मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने दि. ४ आॅगस्ट २०१६ च्या शासन आदेशानुसार सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. जातपडताळणी समितीच्या दिरंगाईचा फटका साताऱ्यातील ७०० ग्रामपंचायत सदस्यांना बसला आहे. अजून सहा तालुक्यांतील तहसीलदारांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेले नाहीत.हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आणखी १४०० ते १५०० ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र होण्याची वेळ येणार आहे. कोल्हापूर येथील जातपडताळणी समितीच्या दिरंगाईमुळे ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचे राजकीय भविष्य अडचणीत आले आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.आता आगामी काळात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यांनाही याच अनुभवाला सामोरे जावे लागले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणाऱ्या मागास उमेदवारांचे खच्चीकरण होऊन अनेक जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)शासनाच्या आदेशानुसार निवडणुकीनंतर ६ महिन्यांच्या विहीत मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात येते. उमेदवारांनी तहसीलदारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते, मात्र ७०० सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचा प्रस्ताव तहसीलदारांकडून प्राप्त झाला आहे, त्याप्रमाणे संबंधितांना नोटिसा पाठविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.- प्रमोद यादव,अतिरिक्त जिल्हाधिकारीजातपडताळणी समिती काय करत होती?ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत उमेदवारांनी हमीपत्र दिलेले असते. सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू, असे या हमीपत्रात लिहून दिलेले असते. साहजिकच होणाऱ्या कारवाईची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित सदस्यांवरच येऊन पडते. जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणे, ही संपूर्ण बाब प्रशासकीय असली तरी संबंधित समितीने ते वेळेत न दिल्याने या समितीच्या सदस्यांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी या अपात्र सदस्यांमधून होत आहे. उमेदवारांवर कारवाई करण्याआधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आमच्याकडे विचारणा केलेली नाही. तरीही मी नुकताच जात पडताळणी विभागाचा पदभार घेतला आहे. फाईल बघीतल्याशिवाय आत्ताच मला याबाबत बोलता येणार नाही. - विजयकुमार गायकवाड अध्यक्ष, विभागीय जात पडताळणी समिती, कोल्हापूर