वाई : वाई तालुक्यात एप्रिल, मेमध्ये कोरोनाचा कहर वाढला होता. अनेक रुग्णांना बेड, व्हेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शनची कमतरता जाणवत आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावपळ होताना दिसत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे एक वर्षांपासून छोटे व्यावसायिक, शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत नागरिकांचे ग्रामीण रुग्णालय शासकीय यंत्रणाकडून उभारण्यात आलेल्या कोविड सेंटरला पाहिली पसंत आहे.
खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करणे सामान्य माणसाला आर्थिक अडचणीमुळे उपचार करणे कठीण होत आहे. आर्थिक खर्च सामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. कोरोनाची दुसरी लाट असून परस्थिती हाताबाहेर जाते काय अशी परस्थिती होती. वाई शहर व तालुक्यात कोरोना बाधितांची संख्या ही झपाट्याने वाढत आहे. तसेेच राज्यात काही जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग तसेच विषाणूंचा नवीन आलेला ट्रेंड यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे.
वाई तालुक्यात मे महिन्यात वीस दिवसात २ हजार १८३ रुग्ण बाधित सापडले आहेत. तालुक्यात शासकीय, खासगी व होम आयसोलेशनमधील मिळून ९९१ रुग्ण उपचार घेत आहेत. तर ५३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
अलीकडच्या चार दिवसांत शंभरच्या आसपास आकडेवारी येत असल्याने काहीशी दिलासादायक परस्थिती आहे. राज्यासह देशात जानेवारी महिन्यात कोरोनाच्या लसीकरणाला सुरुवात केली. लसीकरणाचा पाहिला, दुसरा टप्पा होऊन आता तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण सुरू आहे. आतापर्यंत वाई तालुक्यात ४५ पेक्ष्या जास्त वयाच्या नागरिकांचे २२ हजारांच्यावर लसीकरण झाले आहे. १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण सुरू झाले असून आतापर्यंत हजारहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे.
वाई तालुक्यात वाई ग्रामीण रुग्णालय, कवठे रुग्णालय, मॅप्रो कोविड सेंटर, किसन वीर विलगीकरण कक्ष मिळून १३३ रुग्ण उपचार घेत आहेत. शासकीय रुग्णालयात ८० ऑक्सिजन बेड, ७ व्हेंटिलेटर व शंभर साधे बेडची सुविधा उपलब्ध आहे. तालुक्यात पाच खासगी रुग्णालयात ५० ऑक्सिजन बेड, १३ व्हेंटिलेटर व शंभरहून अधिक साधे बेड आहेत. तेथे १५० रुग्ण उपचार घेत आहेत. काही अपवाद वगळता खासगी दवाखान्यात ही रुग्णांची आर्थिक परस्थिती पाहून बिलाची रक्कम कमी जास्त केली जाते.
चौकट :
शासकीय रुग्णालयात उपचार मोफत असून खासगी रुग्णालयात जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार उपचारावर बिल आकारणी करावायची आहे. बिल आकारणी केल्या जाणाऱ्या उपचारावर अवलंबून आहे. जादा बिलाच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी कमिटी नेमली आहे. बिलामध्ये अनियमितता आढळून आल्यास कारवाई करून अवास्तव बिल कमी केले जाते, अशी माहिती वाईचे तहसीलदार रणजित भोसले यांनी दिली.