सातारा जिल्ह्याला चार मंत्रिपदे; शंभूराज देसाई, शिवेंद्रराजे, जयकुमार गोरे, मकरंद पाटील यांची वर्णी

तीन पक्षांच्या महायुतीमुळे जिल्ह्याची चांदी

सातारा : सत्तास्थापनेनंतर नवीन मंत्रिमंडळाच्या निवडीत सातारा जिल्ह्यात तब्बल चारजणांची कॅबिनेटपदी निवड करण्यात आली आहे. सातारा मतदारसंघाचे शिवेंद्रसिंहराजे भाेसले, माणचे जयकुमार गोरे, पाटणचे शंभूराज देसाई आणि वाईचे मकरंद पाटील यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागली आहे. चौघांनीही नागपूर येथे मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सातारा जिल्ह्यात जल्लोष करण्यात आला.

महायुतीतून आठ आमदार विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यानंतर सत्ता स्थापन होऊन मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांचाही शपथविधी सोहळा झाला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर दि. १५ डिसेंबरला मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे निश्चित झाली.

यामध्ये भाजपातून साताऱ्यातून राजघराण्याचे वारसदार आणि सलग पाचव्यांदा राज्यात प्रथम क्रमांकाच्या मताधिक्याने निवडून गेलेले शिवेंद्रराजे भोसले यांची निवड झाली आहे. तसेच भाजपने माण आणि सोलापूर जिल्ह्यांत आपले वर्चस्व स्थापन करण्याच्या उद्देशाने माणचे जयकुमार गोरे यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. शिंदेसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय सहकारी असलेले शंभूराज देसाई यांची निवड निश्चित मानली जात होती. अपेक्षेप्रमाणे त्यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी निवड करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून मकरंद पाटील यांचीही वर्णी लागली आहे. अजित पवार यांचा सातारा जिल्ह्याशी विशेष जिव्हाळा आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यावर पक्षाची पकड राहण्यासाठी मकरंद पाटील यांना ताकद देणे गरजेचे होते.

तीन पक्षांच्या महायुतीमुळे जिल्ह्याची चांदी

मुख्यमंत्रिपदासह व मोठी खाती भूषवणाऱ्या सातारा जिल्ह्यात २०१४ मध्ये मंत्रिपदाचा दुष्काळ होता. २०१९च्या विधानसभेला एक कॅबिनेट व एक राज्यमंत्रिपद मिळाले. अडीच वर्षांनंतर केवळ एकच कॅबिनेट मिळाले. मात्र, २०२४ला तीन पक्षांची महायुती सत्तेत आली आहे. तिन्ही पक्षांत प्रबळ दावेदार असल्यामुळे प्रत्येक पक्षाने आपापल्या कोट्यातील मंत्रिपद दिले आहे. यामुळे जिल्ह्याची चांदी झाली आहे.

पालकमंत्रिपद कोणाला?

जिल्ह्यात चार कॅबिनेट असल्यामुळे पालकमंत्रिपद कोणाला याची उत्सुकता आहे. जयकुमार गोरे यांची सोलापूरच्या पालकमंत्री वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्रिपद कोणालाही मिळाले तरी आता निधीवाटपाला चार कॅबिनेट मंत्री असल्याने डावे-उजवे होण्याची शक्यता नाही.