Maratha Reservation: ..तर सर्वोच्च न्यायालय नाकारू शकत नाही, लक्ष्मण माने यांचे मत 

देशात दहा टक्के लोकांकडे ९० टक्के संपत्ती अन् ९० टक्के लोकांकडे दहा टक्के संपत्ती

सातारा : मराठा आरक्षणाला माझा शंभर टक्के पाठिंबा आहे. ओबीसी समाजाला ज्या सवलती मिळतात, त्या मराठा समाजालाही मिळाल्या पाहिजेत. हवे तर त्यांच्यात अ आणि ब असे गट बनवा. त्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा उठवून पन्नास टक्क्यांपुढे न्यावी. पंतप्रधानांनी यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडून मंजूर करून घेतले पाहिजे. जनतेचे सर्वोच्च सभागृह संसदेने पारित केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालय नाकारू शकत नाही, असे प्रतिपादन 'उपरा'कार लक्ष्मण माने यांनी केले.

सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यकर्त्यांना केवळ समाजात तेढ वाढवून भांडवलशाही टिकवायची आहे. त्यांना कल्याणकारी राज्यात काहीही सारस्य नाही. त्यामुळे मराठा समाजाने आपली लढाई केंद्र शासना पातळीवर लढावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

छगन भूजबळ व जरांगे-पाटील एकमेकांवर शाब्दिक प्रहार सुरू आहेत. यासंदर्भात माने म्हणाले, भूजबळ हे संविधानात्मक पदावर आहेत. एक तर त्यांनी राजीनामा द्यावा अथवा त्यांनी त्यांची वक्तव्ये करणे थांबवावे. तसेच मनोज जरांगे-पाटील यांनीही लायकी नसणाऱ्यांची हाताखाली मराठ्यांच्या पोरांना काम करावे लागते, असे वक्तव्य केले आहे. हे वक्तव्य मनुवादी मानसिकतेचे आहे. जरांगे यांना वर्णवादी व्यवस्था मान्य आहे काय? वर्णव्यवस्था तुम्हाला शिक्षणाचा अधिकार देत नाही. या वर्णव्यवस्थेने तुम्हाला शेतीशिवाय दुसरे काही करण्याचा अधिकार नसता. तुम्हा-आम्हाला आज जे स्वातंत्र आहे, ते संविधानाने दिले आहे, हे लक्षात घ्यावे.

ब्राह्मण समाजासही आरक्षण द्या

ब्राह्मण समाजाला त्यांच्या लोकसंख्याच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे व बाकीच्या जागा खुल्या कराव्या. देशात दहा टक्के लोकांकडे ९० टक्के संपत्ती अन् ९० टक्के लोकांकडे दहा टक्के संपत्ती असल्याचे माने म्हणाले.