बळिराजासाठी वर्ष घाट्याचेच

प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी झिडकारले असले तरी, निसर्गाने मात्र शेतकऱ्यांना तारले

सांगली : ऊस, मका, सोयाबीन पिकांसह फळपिकांनाही समाधानकारक दर मिळाला नाही. दुसऱ्या बाजूला रासायनिक खतांसह बियाणांच्या किमती तिपटीने वाढल्यामुळे २०१४ हे वर्ष शेतकऱ्यांना घाट्याचेच ठरले. प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी झिडकारले असले तरी, निसर्गाने मात्र शेतकऱ्यांना तारले आहे. गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी पाऊस जिल्ह्यात झाला असून भूजल पातळीही वाढली आहे. साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरु करण्यापूर्वी त्यांनी दर जाहीर करण्याची २००२ पासून पध्दत सुरु होती. ती परंपरा आजअखेरपर्यंत ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे अखंडित चालू होती. यावर्षी मात्र त्या परंपरेत प्रथमच खंड पडला आहे. अर्थात यास कारणही तसेच आहे. कारण, सत्तेत असणारे साखरसम्राट आता सत्तेबाहेर आणि आंदोलन करणारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सत्तेत गेली आहे. सत्तेत असल्यामुळे आपल्याच सरकारच्याविरोधात आंदोलन कसे करायचे?, असा प्रश्न संघटनांच्या नेत्यांना पडला असावा. म्हणून त्यांनी शांत राहणेच पसंत केले. संघटना शांत बसल्या म्हटल्यावर साखरसम्राट थोडेच जादा दर देणार आहेत? म्हणून त्यांनीही पहिली उचल म्हणून प्रति टन १९०० रुपये कुणी जाहीर करून, तर कुणी गुपचूप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले. साखरसम्राटांच्या या निर्णयाविरोधात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतून मात्र जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. सोशल साईटवर शेतकरी संघटनांवर टीकेचा भडीमार झाल्याचे लक्षात येताच, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्च्यातील शेतकऱ्यांची उपस्थिती लक्षात घेतल्यास, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना आत्मचिंतन करावे लागणार आहे. इतर शेतकऱ्यांचे दु:खही यापेक्षा वेगळे नाही. सोयाबीन, मका, गहू आदीचे दरही यंदा उतरल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक गोची झाली. जिल्ह्यातील द्राक्ष, डाळिंब बागांसह १२ हजार २३४ हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी पिकांचे नुकसान झाले आहे. फळबागांसह रब्बी पिकांचे सुमारे २५० कोटींचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाचा आहे. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांच्या निधीलाही ४० टक्के कात्री लावल्याचे दिसत आहे. सरत्या वर्षाला निरोप देताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा धाडसी निर्णय पणन संचालक सुभाष माने यांनी घेतला होता. पण, काही तासातच भांडवलदारांच्या पुढे सरकारने गुडघे टेकून अडत बंदचा निर्णय अखेर मागे घेतला. राजकीय कुरघोड्या केंद्रात आणि राज्यातही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता जाऊन भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आली. सत्तांतर होताच त्याचा पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या निर्णयावर परिणाम होताना दिसत आहे. गेल्यावर्षी सांगली जिल्ह्यातील ३५३ गावांची पीक आणेवारी ५० पैशापेक्षा कमी होती. यावर्षी एकाही गावाचा समावेश झाला नसल्यामुळे त्याचा अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांनाच फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सांगलीतही रासायनिक खते, बियाणांच्या किमती तिपटीने वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. या तुलनेत पिकांना योग्य दर मिळत नसल्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणे सांगली जिल्ह्यातील शेतकरीही आत्महत्येसारखा मार्ग अवलंबू लागला आहे. याकडे प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. अशोक डोंबाळे