Sangli News: ‘यशवंत’मधील कामगारांच्या आंदोलनाची आज पन्नाशी; काळी गुढी उभारुन चटणी-भाकरी खाऊन करणार निषेध
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 22, 2023 16:28 IST2023-03-22T16:26:40+5:302023-03-22T16:28:27+5:30
आंदोलनाची प्रशासनासह बँकेनेही घेतली नाही दखल

Sangli News: ‘यशवंत’मधील कामगारांच्या आंदोलनाची आज पन्नाशी; काळी गुढी उभारुन चटणी-भाकरी खाऊन करणार निषेध
दिलीप मोहिते
विटा : नागेवाडी (ता. खानापूर) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगारांनी जिल्हा बँकेकडे असलेली थकीत पगाराची रक्कम मिळावी, या मागणीसाठी दि. १ फेब्रुवारीपासून विटा तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा आज गुढीपाडव्यादिवशी ५० वा दिवस आहे. आंदोलनाची प्रशासनासह बँकेनेही दखल न घेतल्याने कामगार आंदोलनस्थळी काळी गुढी उभी करून पुरणपोळीऐवजी चटणी-भाकरी खाऊन निषेध करणार आहेत.
यशवंत साखर कारखाना जिल्हा बँकेने लिलावात काढल्यानंतर कामगारांच्या पगाराची ८ कोटी २८ लाखांची रक्कम जिल्हा बॅँकेच्या ताब्यात आहे. गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून ही रक्कम बँक वापरत आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या सुमारे ९०० हून अधिक कामगारांची रक्कम देऊन कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना बँकेने दिलासा द्यावा, अशी मागणी करीत कामगारांनी दि. १ फेब्रुवारीपासून तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले आहे. शेकाप, शेतकरी सेनेसह विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
महसूल प्रशासन, बँक अधिकारी व संघटनेच्या बैठका झाल्या. परंतु तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे मोर्चा, रास्ता रोको, धरणे आदी आंदोलने झाली. त्याकडे बॅँकेने सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. या आंदोलनाचा गुढीपाडव्यादिवशी ५० वा दिवस आहे. इतक्या दिवसांचे आंदोलन करूनही कामगारांना दुर्लक्षित केल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
याचा निषेध म्हणून बुधवारी आंदोलनस्थळी काळी गुढी उभी करण्यात येणार आहे. मराठी वर्षातील पहिला दिवस असलेल्या गुढीपाडव्यादिवशी सर्वत्र पुरणपोळी असताना आंदोलनकर्ते कामगार मात्र चटणी, खर्डा व भाकरी खाऊन गुढीपाडवा साजरा करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कामगारांकडे लक्ष कोण देणार?
हक्काच्या थकीत पगारासाठी यशवंत साखर कारखान्याचे कामगार गेल्या ५० दिवसापासून आंदोलनास बसले आहेत. या कामगारांना न्याय देण्यासाठी एकही लोकप्रतिनिधी पुढे येऊन प्रश्न सोडविण्यास तयार नाही. म्हणूनच कामगारांना उन्हाळ्यातही आंदोलनास बसावे लागत आहे. प्रशासनही न्याय देत नसल्यामुळे कमगार नाराज आहेत.