सांगली महापालिकेचा कपात केलेला ६५ कोटींचा निधी परत मिळणार ?

विकासकामांवर परिणाम होणार : अंदाजपत्रकीय तरतुदींनाही बसला धक्का

सांगली : सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसह एलबीटी अनुदानाला राज्य शासनाने कात्री लावल्याने महापालिकेला यंदा ६५ कोटींचा फटका बसला आहे. हा निधी शासनाकडून परत मिळणार की नाही, निधीची कपात अशीच चालू राहणार का, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींनाही यामुळे धक्का बसणार आहे.

ज्या अनुदानावर महापालिकांच्या अर्थकारणाचा डोलारा उभा आहे, त्या एलबीटी अनुदानाला राज्य शासनाने ऑक्टोबर महिन्यात कात्री लावली. त्याचा २० टक्के निधी घटला. याशिवाय पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीला ६० टक्के कात्री लागली आहे. पंधराव्या वित्तचे सुमारे ८० कोटी रुपये महापालिकेला मिळत होते. त्यातील ३० कोटी रुपयांना मुकावे लागले. एलबीटी अनुदान व पंधराव्या वित्तचे मिळून एकूण ६५ कोटी रुपयांचा फटका महापालिकेला बसला आहे.

एलबीटी बंद झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या अनुदानावरच महापालिकांचा आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. पूर्वी जकात व त्यानंतर एलबीटी हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. शासनाने हा कर बंद केल्यानंतर महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला. महापालिकांची ही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी एकूण अंदाजित नुकसानाच्या ७० टक्क्यांच्या आसपास अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. आस्थापना व विकासकामांवरील खर्चाचा ताळमेळ घालताना महापालिकांना कसरत करावी लागत आहे. अशा स्थितीत आता अनुदान कपातीमुळे महापालिकांची आर्थिक घडी विस्कळीत होणार आहे.

विकासकामे कशी होणार?

वार्षिक निधीतून तब्बल ६५ कोटींचा निधी कमी होणार असल्याने अंदाजपत्रकात घेतलेल्या कामांसह दैनंदिन कामातही आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत. इतकी मोठी तूट कशी भरून काढणार, असा प्रश्न आता महापालिकेला सतावणार आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांना निधीची कमतरता जाणवणार आहे.

स्रोत कमी, अडचणी जास्त

महापालिकेच्या उत्पन्नाचे आता फार कमी स्रोत आहेत. पाणीपट्टी, घरपट्टी विभागाची वसुली कधीही शंभर टक्के होत नाही. या विभागांना दरवर्षी वसुलीसाठी खूप कसरत करावी लागते. कर थकबाकीचा डाेंगर वाढत आहे. अशा स्थितीत निधीही घटल्याने महापालिकेसमोर नवे संकट निर्माण झाले आहे.