सांगली : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेप्रश्नी कायदेशीर सल्ल्यासह सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन विरोध करण्यात येईल. लोकसभा अधिवेशनादरम्यान दिल्लीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील याची भेट घेऊन राज्याची भूमिका मांडेल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.मुंबईत विधान भवनाच्या समिती कक्षात बुधवारी जलसंपदामंत्री विखे-पाटील यांनी अलमट्टी धरणासंदर्भात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. यावेळी विखे-पाटील म्हणाले, अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला राज्य सरकारने यापूर्वीच विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे भूमिका मांडणार आहे.यासाठी विशेष वरिष्ठ विधीज्ञ नियुक्त करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. लोकसभेचे अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत आहे. आपल्या भागातील सर्व खासदार तसेच आमदारांच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांसमवेत दिल्लीत बैठक घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, केंद्रीय जलशक्तीमंत्र्यांकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळामार्फत भूमिका मांडण्यात येणार आहे.
बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार छत्रपती शाहू महाराज, धैर्यशील माने, विशाल पाटील, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सतेज पाटील, विनय कोरे, विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, अमल महाडिक, इद्रीस नाईकवाडी, अरुण लाड, शिवाजी पाटील, राजेंद्र यड्रावकर, रोहित पाटील यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमंत गुणाले उपस्थित होते. सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पाटबंधारेचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळ आदींनी ऑनलाइन सहभाग नोंदविला.दोन राज्यांत समन्वयहोणारे पर्जन्यमान, धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग व नदीची पूरपातळी यावर सतत नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. अलमट्टी धरणातून होणाऱ्या विसर्गावर विशेष लक्ष असून पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांचा दैनंदिन संपर्क ठेवण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राधानगरी धरणाचे गेट बदलणारकोल्हापूर, सांगली भागात येणाऱ्या पुरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने पूर सौम्यकरण योजनेवर सुरू असलेल्या कामाचे सादरीकरण अधिकाऱ्यांनी यावेळी केले. यामध्ये राधानगरीचे गेट बदलणे, भोगावती ते दूधगंगा बोगदा, कृष्णा-निरा बोगदा तसेच नद्यांवरील अडथळे दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर विभागाचा भर असून या सर्व कामावर जागतिक बँकेच्या सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. या सर्व कामाच्या निविदा तातडीने काढण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.
कृष्णा-निरा बोगद्यातून पावसाळ्यातच पाणीकृष्णा-निरा बोगद्याबाबत केवळ पावसाळ्यापुरते पुराचे पाणी वाटप करण्याचे आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले, अशी माहिती मंत्री विखे-पाटील यांनी दिली.