सांगली : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या पात्रतेची छाननी होणार असल्याच्या वृत्ताने महिलांमध्ये अस्वस्थता आहे. विशेषत: अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाच्या अटीमुळे अनेक महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. पण, ही छाननी सरसकट होण्याची शक्यता नसून तक्रार आलेल्या लाभार्थ्यांचीच चौकशी होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली.योजनेतून महिलांना आतापर्यंत नऊ हजार रुपये मिळाले आहेत. पुढील हप्ता वर्ग होण्यापूर्वी लाभार्थ्यांची छाननी होण्याची चिन्हे आहेत. पालघर, वर्धा, यवतमाळ, धुळे आदी जिल्ह्यांतून योजनेतील गैरप्रकारांबाबत तक्रारी आल्या आहेत. अपात्र महिलांनाही लाभ मिळाल्याचा आक्षेप आहे. त्यामुळे पाच निकष लावून अर्जांची छाननी होईल, असे महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या महिला योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरणार आहेत. त्यासाठी आयकर विभागाकडून माहिती गोळा करण्यात येत आहे. या अटीची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास मोठ्या संख्येने महिला योजनेतून बाहेर पडतील. एखाद्या शेतमजूर कुटुंबातील पती-पत्नीचा दररोजचा एकत्रित पगार सरासरी ८०० रुपये होतो. त्यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांवर जाते. स्वाभाविकच ही महिला योजनेच्या लाभापासून अपात्र ठरणार आहे. याचा विचार करता अगदीच काटेकोर छाननी होण्याची शक्यता नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.घरात चारचाकी असणे, आयकर भरत असणे, शासकीय नोकरीत असणे, अन्य एखाद्या शासकीय योजनेचे नियमित लाभार्थी असणे या आक्षेपांची छाननी शक्य आहे, पण अडीच लाखांच्या उत्पन्नाची सरसकट छाननी अव्यवहार्य असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्याऐवजी एखाद्या लाभार्थ्याविषयी कोणी तक्रार केली, तर त्यापुरती चाैकशी व छाननी केली जाण्याची शक्यता आहे.
ग्रामसभेत यादीचे वाचन नाहीचविधानसभा निवडणुकीपूर्वी योजनेची अंमलबजावणी करताना लाभार्थ्यांच्या यादीचे जाहीर वाचन ग्रामसभेत करावे, अशी अट होती. पण तशी कार्यवाही झालीच नाही. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरसकट लाभ देण्यात आला. आता काटेकोर छाननी करण्यासाठी यादीचे जाहीर वाचन झाल्यास अनेक अपात्र लाभार्थींची नावे स्पष्ट होऊ शकतात. पण तशी शासनाची भूमिका नसल्याचे दिसून येत आहे.