..तर ठेकेदारावर कारवाई अटळ, सांगली जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त सीईओंचा इशारा 

अनुसूचित जाती-नवबौद्ध विकासकामांची आढावा बैठक

सांगली : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या कामांना तातडीने गती दिली पाहिजे. ज्या ठेकेदार, अधिकाऱ्यांकडून योजना पूर्ण होण्यात दुर्लक्ष झाले आहे, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव यांनी दिला.

जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाधव बोलत होते. यावेळी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी संदीप कोटकर, विविध तालुक्यांचे सहायक गटविकास अधिकारी, अपूर्ण कामे असलेल्या ग्रामपंचायतींचे ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील मिरज, जत, पलूस आणि कवठेमहांकाळ या चार तालुक्यांमध्ये कामांची गती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून कारणे विचारण्यात आली आणि प्रलंबित कामांचा स्वतंत्र आढावा घेतल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले. जाधव म्हणाले, २०२३-२४ मधील सर्व प्रलंबित कामे २८ फेब्रुवारी २०२६ अखेर पूर्ण करावीत, तसेच सन २०२४-२५ मधील कामे १० मार्च २०२६ पर्यंत मार्गी लावावीत, असे सक्त आदेश दिले आहेत. पुढील आर्थिक वर्षातील प्रस्तावित कामांबाबतही नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देत वेळेत कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यावर भर देण्यात आला.

“अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ किंवा दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. निर्धारित मुदतीत कामे पूर्ण करणे ही सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे,” असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला.

कामांच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड नको : मनोज जाधव

प्रलंबित कामांबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींवर आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशाराही मनोज जाधव यांनी दिला. तसेच कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड न करता पारदर्शकतेने आणि वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विकासकामे वेळेत पूर्ण झाल्यास अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असा विश्वास व्यक्त करत प्रशासनाने ठोस कृती आराखडा तयार करण्यावर भर द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला.