कराड-कडेगाव-पंढरपूर रेल्वे मार्गाचे स्वप्न भंगले, केंद्र सरकारचे दुटप्पी धोरण आले उघडकीस

कडेगाव : पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासासाठी संजीवनी ठरणारा कराड - कडेगाव - पंढरपूर (१५४ किमी) हा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प केंद्र सरकारने तब्बल सात वर्षांपूर्वीच रद्द केल्याचा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. २०१४-१५ मध्ये या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही, आर्थिक परतावा दर (-२.२९%) कमी असल्याचे कारण पुढे करत रेल्वे मंत्रालयाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रकल्पाचा बळी दिला.

या निर्णयाची माहिती सात वर्षे जनतेसमोर आली नाही. मात्र, सोनसळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. विश्राम कदम यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा सत्याचा बॉम्ब फुटला आणि विकासाचे खोटे गाजर दाखवणाऱ्या धोरणांचा बुरखा फाडला गेला.

२३९६.४९ कोटींच्या या रेल्वे प्रकल्पाला केंद्राने नाकारल्याने सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या प्रगतीला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. हा रेल्वे मार्ग झाला असता, तर हजारो नागरिकांना जलद, सुलभ आणि सुरक्षित प्रवासाची संधी मिळाली असती. व्यापार, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटनाला चालना मिळून पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग वाढला असता. मात्र, केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला झुगारल्याने नागरिकांच्या आशा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.

लढा अखंडित राहील : ॲड. विश्राम कदम

हा प्रकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर लाखो जनतेच्या आशा-आकांक्षांचा प्रश्न आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला जाईल. हा प्रकल्प पुनरुज्जीवित झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असा ठाम निर्धार सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. विश्राम अशोकराव कदम यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रावर अन्याय का?

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल येथे सतत नव्या रेल्वेगाड्या आणि मार्ग मंजूर होतात, मग महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प का डावलले जातात? असा संतप्त सवाल नागरिकांनी केला आहे. राजकीय नेत्यांनी आता मौन सोडून हा लढा पुढे न्यायला हवा, अन्यथा जनता त्यांनाही जबाबदार धरल्याशिवाय राहणार नाही.