तलाठी, ग्रामसेवकांचा मुक्काम आता कामाच्याच ठिकाणी; सरकार बांधून देणार घरे 

ग्रामस्थांची वणवण थांबणार

सांगली : तलाठी आणि ग्रामसेवकांना आता कामाच्या गावातच निवासस्थाने मिळणार आहेत. मिरज विधानसभा मतदारसंघात ११ निवासस्थाने मंजूर झाली आहेत. त्यामुळे अण्णासाहेब आणि रावसाहेबांना शोधण्यासाठी आता गावोगावी हिंडावे लागणार नाही.

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी ही माहिती दिली. अनेक गावांत नव्या तलाठी कार्यालयांच्या इमारतींना मंजुरी मिळाली आहे. नव्या योजनेनुसार तेथे कार्यालयासोबतच तलाठ्यांसाठी निवासस्थानही (क्वार्टर) बांधले जाईल. त्यामुळे त्यांना सहकुटुंब राहण्याची सोय होणार आहे. यातून तलाठी आता २४ तास गावाच्या सेवेसाठी उपलब्ध राहतील अशी अपेक्षा आहे.

पहिल्या टप्प्यात तलाठ्यांना घरे दिली जाणार असून भविष्यात ग्रामसेवकांसाठीही योजना राबविली जाईल असे खाडे म्हणाले. सध्या मिरज विधानसभा मतदारसंघात ११ तलाठी कार्यालये व निवासस्थानांना मंंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी काहींची बांधकामे सुरू झाली आहेत.

तलाठी आणि ग्रामसेवक गावात सापडत नाहीत ही सार्वत्रिक तक्रार आहे. फोन केला असता, पंचायत समितीत आहे, तहसीलदार, प्रांत कार्यालयात आहे, पंचनाम्यात आहे अशी अनेकविध कारणे सांगितली जातात. स्वत: खाडे यांनीच तसा किस्सा सांगितला. एका ग्रामसेवकाच्या शोधासाठी ते तीन गावांत फिरले. शेवटी फोन केला असता आपण घरातच असल्याचे ग्रामसेवकाने सांगितले. मंत्रीमहोदयांचा अनुभव असा असेल, तर सर्वसामान्यांना अण्णासाहेब आणि रावसाहेब हाती लागणे किती दुरापास्त असेल याचा अंदाज करता येतो.

गेल्या काही वर्षांत शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे, गावात राबवायच्या शासकीय योजना यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवकांनी गावातच राहून वेळ देण्याची शासनाची अपेक्षा आहे. सध्यादेखील अनेक गावांत रात्री उशिरापर्यंत या दोहोंची कामे सुरू असतात. या स्थितीत तेथेच राहण्यासाठी घर दिले, तर कामाची गती वाढेल अशी शासनाची अपेक्षा आहे.

तलाठी निवासस्थानात राहणार का?

सध्या बहुतांश तलाठी व ग्रामसेवक कामाच्या गावापासून सरासरी १० ते ३० किलोमीटर दूर आपल्या गावी राहतात. कामाच्या ठिकाणी जाताना अनेकांचा अर्धा-एक दिवस पंचायत समिती किंवा तहसीलदार कार्यालयातच जातो. त्यामुळे ग्रामस्थांना ते वेळेत उपलब्ध होत नाहीत अशाही तक्रारी आहेत. नव्या निवासस्थानात ते कितपत राहतील याविषयी साशंकता असली, तरी परजिल्ह्यातून आलेल्या तलाठी व ग्रामसेवकांसाठी मात्र ही योजना उपकारकच ठरणार आहे.