सांगली : जिल्'ातील केन अ‍ॅग्रो, महांकाली, यशवंत शुगरकडे १९ कोटींची एफआरपी थकीत असून, १५ टक्के व्याजाची रक्कम वेळेत दिलेली नाही. ती रक्कम देत नाहीत, तोपर्यंत कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, अशी माहिती बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बी. जी. पाटील व आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी येथे बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, बळीराजा शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश, जय शिवराय किसान मोर्चा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी साखर आयुक्तांची भेट घेतली आहे. सर्वच साखर कारखान्यांनी मागील हंगामात नियमांचा भंग केला आहे. त्यानंतर साखर आयुक्तांकडून कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई झाली. पण त्याची अंमलबजावणी तहसीलदारस्तरावर झाली नाही. आजही सांगली जिल्'ातील कारखान्यांकडे १९ कोटी रुपये एफआरपी थकीत आहे. कडेगाव तालुक्यातील रायगाव येथील केन अ‍ॅग्रोकडे आठ कोटी ३५ लाख, कवठेमहांकाळ येथील ‘महांकाली’कडे सात कोटी ९७ लाख आणि खानापूर तालुक्यातील नागेवाडी येथील यशवंत शुगरकडे दोन कोटी ५२ लाख रुपये थकीत आहेत. या कारखान्यांना मागील थकीत एफआरपी व्याजासह दिल्याशिवाय गाळप परवाना साखर आयुक्तांनी देऊ नये, अशी मागणी साखर आयुक्तांकडे केली आहे.
राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी व्याजासह थकीत एफआरपी दिली आहे. थकबाकी असलेल्या सर्वच कारखान्यांना थकीत एफआरपीवर १५ टक्के व्याज देण्याबाबतची अंतिम नोटीस देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहे. ही कारवाई झाली नाही, तर पुढील आठवड्यात थकीत एफआरपी व त्यावरील व्याजाची रक्कम मिळावी, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, असेही पाटील व चुडमुंगे यांनी सांगितले.साखर कारखानदारांकडून उताºयात काटामारीउसाच्या उताºयावर एफआरपी ठरत असल्यामुळे साखर कारखानदारांनी एफआरपी कमी दाखविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एफआरपीच्या काटामारीतून लूट होत आहे. ऊस घेऊन येणाºया प्रत्येक वाहनातील उसाचा स्वतंत्र साखर उतारा काढण्यात यावा. वजनाच्या पावतीमध्ये किती उतारा लागला याचे आकडेही नमूद केले पाहिजेत, अशी मागणी साखर आयुक्तांकडे केली आहे, अशी माहिती बी. जी. पाटील यांनी दिली.