सांगली : जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीतून मार्चअखेरीस तब्बल २२३ कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ग्रामपंचायत विभागाला सर्वाधिक ५९ कोटी आणि बांधकाम विभागाला ५३ कोटी ८९ लाख रुपये मिळाले आहेत.आर्थिक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी निधी मिळाल्याने तो खर्ची टाकताना प्रशासनाची तारांबळ उडत आहे. समितीकडे २१२ कोटींची मागणी करण्यात आली होती, मात्र २२३ कोटी ७९ लाख रुपये मिळाले. ग्रामपंचायत विभागाच्या जन व नागरी सुविधांसाठी ५८.९३ कोटी, रस्ते व बांधकामासाठी ५३.८९ कोटी आरोग्यासाठी ३९.३१ कोटी, शिक्षणासाठी ४७.२५ कोटी, तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ३ कोटी ५० लाख,ग्रामीण पाणीपुरवठा हातपंपासाठी २५ लाख, महिला बाल कल्याणमधून कुपोषण मुक्ती व अंगणवाडी बांधकामासाठी १०.४९ कोटी तसेच छोटे पाटबंधारे विभागाला ६ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले. पशुसंवर्धन विभागास ७ कोटी ६० लाख रुपये मिळाले. मागणीपेक्षा १२ कोटी रुपये जादा निधी मिळाला आहे. हा निधी तत्काळ खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुद्रांक शुल्कचा १० कोटी उपकरमुद्रांक शुल्काच्या उपकरापोटी शासनाकडून १० कोटी रुपये मिळाले आहेत. उपकराचे तब्बल ५६ कोटी रुपयांचे येणे आहे, त्यापैकी ३० मार्च रोजी ५ कोटी रुपये मिळाले. ३१ मार्च रोजी आणखी ५ कोटी रुपये आले. अद्याप ४६ कोटी प्रलंबित आहेत.