सांगली जिल्हा परिषदेने निधी खर्च न केल्याने विभागीय आयुक्तांकडून झाडाझडती

१९९० पासूनची अपहार प्रकरणे अनिर्णित, तातडीने फौजदारीचे आदेश; जिल्हा परिषद व्याजावर जगू नये

सांगली : जिल्हा परिषदेकडे पैसे असूनही ते खर्च होत नसल्याबद्दल पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. ही बाब चुकीची असल्याचे सांगत ग्रामपंचायत विभागाच्या कामकाजाबाबत असमाधान व्यक्त केले.

जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी आयुक्त तपासणीचे चार वर्षांचे अहवाल वाचन झाले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अपर आयुक्त (आस्थापना) नितीन माने, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालिका नंदिनी घाणेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, प्रभारी अपर आयुक्त रवींद्र कणसे, प्रभारी सहायक आयुक्त विजय धनवटे आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेतील विविध यंत्रणांचे विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी यांनी आपापल्या विभागाचा आढावा सादर केला.

ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी आपल्या विभागाचा आढावा सादर करताना अपहाराची ३९ प्रकरणे चाैकशीच्या प्रक्रियेत असल्याचे सांगितले. १९९० पासूनच्या या प्रकरणात पैसे येणे असल्याचे सांगितले. त्यावर डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण, दप्तर तपासणी वेळच्या वेळी करायला हवी. शासनाच्या पैशाचा अपहार सहन केला जाणार नाही. अपहार दिसताच तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करा. अनेक ग्रामपंचायती बेअरर चेक देतात. ते पूर्णत: चुकीचे आहे. ते तत्काळ बंद करा. हा प्रकार अजिबात चालणार नाही. घटनात्मक तरतुदीनुसार आलेला निधी १०० टक्के खर्च झालाच पाहिजे. महिला, अनुसूचित घटक, दिव्यांग यांचा निधी खर्च झालाच पाहिजे.

यावेळी डॉ. पुलकुंडवार यांनी आरोग्य सुविधा, शिक्षण, ग्रामीण स्वच्छता, पाणीपुरवठा, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आदी कामांचाही आढावा घेतला. आक्षेप नीट तपासून कार्यवाहीची सूचना केली. कार्यालय तपासणी अहवालाचे वाचन अपर आयुक्त नितीन माने यांनी केले.

पाच वर्षांपूर्वीचा वित्त आयोगही अखर्चित

डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील निधी सन २०२५-२६ मध्ये खर्च होऊन उपयोग नाही. विविध प्रवर्गांसाठीचा राखीव निधी अन्य कामांसाठी खर्च होता कामा नये. वित्त आयोगातून २०२०-२१ मध्ये १५० कोटी रुपये आले, पण त्यातही निधी शिल्लक राहणे ही बाब योग्य नाही. १४ व्या वित्त आयोगाचे ३८ लाख, तेराव्या आयोगाचे ७८ लाख शिल्लक आहेत. हे प्रशासनाच्या कार्यक्षम कारभाराचे निदर्शक नाही.

जिल्हा परिषद व्याजावर जगू नये

डाॅ. पुलकुंडवार म्हणाले, शासनाकडून विविध योजनांसाठी आलेला निधी वेळेत खर्च न झाल्याने बँकेत पडून राहतो. त्याच्या व्याजावर जिल्हा परिषद जगणे योग्य नाही. व्याज मिळते म्हणून पैसे बँकेत ठेवू नका. तो ज्या-त्या विकासकामांसाठी खर्च झालाच पाहिजे.