ऊर्जा उद्योगाच्या खासगीकरणाविराेधात सांगलीत कर्मचाऱ्यांचा संप

सांगली : ऊर्जा उद्योगाचे खासगीकरणासाठी तयार केलेले विद्युत संशोधन बिल रद्द करा आणि दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वर्कर्स फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात महावितरण व महापारेषणमधील शेकडो कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी एक दिवसाचा संप केला. कर्मचाऱ्यांनी महावितरणच्या विश्रामबाग येथील कार्यालयासमोर केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या तसेच दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनासही आंदोलकांनी पाठिंबा दिला. संघटनेकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

आंदोलनात फेडरेशनचे अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव, संयुक्त सचिव श्रीमंत खरमाटे, झोनल अध्यक्ष अनिल कांबळे, जगदीश नलवडे, दयानंद खांडेकर, सुरेश पाटील, प्रमोद पोतदार, विजय पवार, सागर जगताप, संतोष पाटोळे, दीपक कोकरे, सचीन पाटील, पारेषणचे विभागीय सचिव अवधूत पाटील, नीलेश संकपाळ आदी सहभागी होते. जिल्ह्यातील शेकडो कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. बाबूराव गुरव, ॲड. कृष्णा पाटील यांनी आंदोलनास भेट देऊन पाठिंबा दिला. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ‘महावितरण’ची विद्युत पुरवठा जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये बुधवारी विस्कळीत झाला होता.

चौकट

‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणी

-ऊर्जा उद्योगांचे खासगीकरण करण्यासाठी तयार केलेले विद्युत संशोधन बिल रद्द करा.

-देशातील सर्व फ्रेंचायसी रद्द करा आणि केंद्रशासित प्रदेशातील खासगीकरण प्रक्रिया बंद करा.

-केरळ व हिमाचल प्रदेश विद्युत मंडळाप्रमाणे देशातील वीज कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून विद्युत मंडळाचे पूनर्गठण करा.

-नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन लागू करा.

- सक्तीच्या सेवानिवृत्ती योजना रद्द करा

-कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना तेलंगणा वीज उद्योगाप्रमाणे कायम करा.

चौकट

कामगार कायद्याच्या परिपत्रकाची होळी

केंद्र शासनाच्या खासगीकरण धोरणाचा निषेध करण्यात आला. देशातील कामगार व संघटनांच्या अधिकार व हिताविरुद्ध कामगार कायद्यात केलेल्या एकतर्फी बदला विरुद्ध म्हणजेच ४४ कामगार कायद्याच्या चार कोडमध्ये विलीनीकरण केलेल्या परिपत्रकाची कर्मचाऱ्यांनी होळी केली.