सांगली : समाजविघातक गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन, संरक्षण देण्यासंदर्भात नवीन कायदा तयार करण्यात येत आहे. हा कायदा प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आणि कायद्याची सांगड घालणारा असेल, असे प्रतिपादन आंतरजातीय विवाह कायदा प्रारूप समितीचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती /जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी केले.
विविध सूचना, तक्रारी, विविध खासदारांनी पाठविलेली पत्रे यांचा साकल्याने विचार करून महाराष्ट्र शासनाने आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्याचे अध्यक्ष म्हणून सी. एल. थूल यांनी आज आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांशी संवाद साधला.
यासंदर्भात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, विविध कार्यकर्त्यांचे अनुभव, समस्या, तक्रारी, सूचना, वस्तुस्थिती जाणून घेतली. त्यावेळी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, सहाय्यक आयुक्त (समाजकल्याण) सचिन कवले, जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे, सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश दुधगावकर, शाहीन शेख आदि उपस्थित होते.आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह हे प्रचलित चालीरीती सोडून, प्रवाहाच्या विरोधात जाणारे एक धाडसी पाऊल असते. हे एक समाजपरिवर्तनाचे काम आहे. मात्र, अशा विवाहाबाबत पालक, नातलग आणि समाजाचा दृष्टीकोन फारसा आशादायी असतोच, असे नाही. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह कायद्याचे प्रारूप तयार करताना आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहास प्रोत्साहन, त्यामधील अडचणी व त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने सूचना मागवल्या जात असल्याचे सी. एल. थूल म्हणाले.
अशा विवाहांना संरक्षण देणे, या जोडप्यांना हानी पोहोचविणाऱ्यांना कठोर शासन करणे, अशा विवाहासंदर्भात पाल्य, पालक आणि पोलिसांचे समुपदेशन करणे, या जोडप्यांना स्वयंरोजगारासाठी चालना देणे, भावी पिढीचे जात प्रमाणपत्र आदि बाबींसाठी विविध उपाययोजना सुचवून हा कायदा सर्वसमावेशक व्हावा यासाठी समिती प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.या नवीन कायद्यामध्ये आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना संरक्षण, पुनर्वसन, आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह केलेल्यांच्या भावी पिढीचे समायोजन याबाबत समिती ठोस भूमिका घेईल, असे स्पष्ट करून सी. एल. थूल म्हणाले, हा कायदा महाराष्ट्राचा असल्याने आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना नोंदणीसाठी स्वजिल्ह्याचे बंधन असणार नाही.
महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यात विवाहनोंदणी करता येईल. स्पेशल मॅरेज ॲक्ट 1954 नुसार विवाह नोंदणीसाठी असणारा 30 दिवसांचा नोटीस कालखंड कमी करून तो पाच किंवा सात दिवसांचा असावा. या जोडप्यांना सुरवातीच्या काही कालावधीमध्ये निवारा उपलब्ध व्हावा.
आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांबाबत पोलिसांचे प्रबोधन, महाविद्यालयीन काळातच विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन, त्यासाठी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातच या बाबींचा समावेश आदिंची तरतूद कायद्यामध्ये करण्याबाबत ही समिती सूचना करेल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी राजर्षि शाहू महाराजांनी 12 जुलै 1919 ला केलेल्या आंतरजातीय विवाहासंदर्भातील कायद्याला पुढील वर्षी शंभर वर्ष पूर्ण होत असल्याचाही आवर्जून उल्लेख केला.यावेळी सुरेश दुधगावकर, शाहीन शेख, सुरेखा कांबळे यांच्यासह स्वप्नील बनसोडे, राठोड, रघुनाथ पाटील, मयुरी नाईक, राहुल थोरात आदिंनी त्यांचे अनुभव, समस्या, तक्रारी, सूचना थूल यांच्यासमोर मांडल्या.दरम्यान, शासकीय विश्रामगृह येथे सी. एल. थूल यांनी जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे यांची बैठक घेऊन जिल्ह्यातील सद्यस्थिती जाणून घेतली. तसेच, आरक्षण समस्या आणि अनुसूचित जाती /जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा यासंदर्भात अनुसूचित जाती /जमातीतील वकिलांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतली.