Sangli: जिल्हा नियोजनचे आठ महिन्यांत केवळ ७० कोटी खर्च, मार्चअखेरपर्यंत ४७५ कोटी खर्चाचे प्रशासनासमोर आव्हान 

महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणूक आचारसंहितेचाही अडथळा

सांगली : जिल्हा नियोजनमधून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ५४५ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी वेळेत खर्च करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणे गरजेचे आहे. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांत जिल्हा नियोजनच्या एकूण निधीपैकी केवळ ७० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकींच्या आचारसंहितेचा बचाव करून मार्चअखेरपर्यंत ४७५ कोटी रुपये खर्च होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

लाडक्या बहिणीसह अन्य खर्चाचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडल्यामुळे जिल्ह्यात अनेक विकासकामे ठप्प पडली आहेत. दुसऱ्या बाजूला जिल्हा नियोजनमधून निधी असूनही तो वेळेवर खर्च होत नसल्याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा नियोजनमधून जिल्ह्यासाठी ५४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे, पण जिल्हा परिषद, महापालिका, जिल्हा पोलिस आणि नगरपालिका याकडून वेळेवर विकासकामांचे प्रस्ताव येत नसल्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी, निविदा काढण्यासह सर्व कामांना उशीर होत आहे.

आतापर्यंत केवळ ७० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असून उर्वरित ४७५ कोटी रुपयांचा निधी खर्चात नाही. या निधीचा साडेतीन महिन्यांत खर्च करणे प्रशासनासाठी आव्हान ठरणार आहे, कारण या कालावधीत महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकींची आचारसंहिताही लागू राहणार आहे.

 “१५ डिसेंबरपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी द्या”

जिल्हा नियोजनाचा निधी खर्च सद्यस्थितीत कमी दिसत आहे. याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा नियोजनच्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचारी यांची बैठक घेतली. बैठकीत निधी खर्च करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. सद्यस्थितीत ७५ टक्के निधीच्या कामांचे आराखडे तयार झाले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच १५ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा नियोजनातील सर्व कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळून निविदा काढा, अशी सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली गेली आहे. आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात ठेवून २० डिसेंबरला जिल्हा नियोजनाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यात प्रलंबित कामे आणि निधी खर्च यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे, असेही पाटील म्हणाले.