सांगली जिल्हा बँक घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी होणार; आमदार पडळकर, खोत यांनी केली होती मागणी

सहकारमंत्री यांच्याकडून चौकशी करून स्थगिती उठविण्याचे आश्वासन

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील मागील संचालक मंडळात संचालकांची सहकार अधिनियम कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू झाली होती. यासाठी चौकशी अधिकारी डॉ. प्रिया दळणकर यांची नियुक्ती केली होती. पण, त्यापूर्वीच राज्य शासनाने जिल्हा बँकेच्या चौकशीला स्थगिती दिली होती. या प्रश्नावर आमदारांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत चौकशीची स्थगिती उठविण्याची मागणी केली होती. यावर सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी चौकशी करून स्थगिती उठविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरकारभारप्रकरणी काही विद्यमान व माजी संचालकांकडून ५० कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुलीची कारवाई सुरू होणार होती. याप्रकरणी सहकारी आयुक्तांकडून कलम ८८ अंतर्गत संबंधित संचालक व अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू होती. या चौकशीविरोधात काही माजी संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले होते. यावर तत्कालीन सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चौकशीचे कामकाज ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

याप्रकरणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत, तर आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधानपरिषदेत चौकशीवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. यावर सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणाची सुनावणी घेऊन कारवाईवरील स्थगिती उठविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.

तत्कालीन नाशिकचे जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी चौकशी केली. चौकशीतही काही आरोपात तथ्य आढळले. बँकेचे सुमारे ५० कोटी ५८ लाखांचे नुकसान झाले. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून त्याची वसुली करण्यासाठी सहकार अधिनियमातील कलम ८८ अंतर्गत चौकशीची शिफारस जाधव यांनी केली होती. चौकशीसाठी तत्कालीन कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर यांची नियुक्ती केली होती.

या प्रकरणात बँकेचे नुकसान

जिल्हा बँकेच्या कलम ८३ च्या चौकशीत मागील संचालकांच्या काळात बँकेचे ५० कोटी ५८ लाख ८७ हजार ८८० रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. यात महांकाली व माणगंगा कारखाना सेल्स सर्टिफिकेट नोंदणीसाठी विलंब झाल्याने मुद्रांक खात्याने केलेला दंड, विकास संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी स्वनिधीतून केलेला अनाठायी खर्च, नॉन बँकिंग ॲसेट खरेदी करताना केलेला चुकीचा जमाखर्च, महांकाली साखर कारखान्याकडील खराब साखर व दरातील फरक यामुळे जिल्हा बँकेस झालेले नुकसान, आदींचा समावेश आहे.

विधानसभा आणि विधानपरिषदेत जिल्हा बँक घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार सहकारमंत्री यांनी घोटाळ्याची सुनावणी घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. - मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सांगली.