शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन! हजारो शेतकऱ्यांचा तहसीलवर सर्वपक्षीय मोर्चा; सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी एल्गार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 27, 2026 15:10 IST2026-02-27T15:08:25+5:302026-02-27T15:10:26+5:30
शक्तीपीठ विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्ष, संघटना आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येत तहसील कार्यालयावर धडक दिली.

शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन! हजारो शेतकऱ्यांचा तहसीलवर सर्वपक्षीय मोर्चा; सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी एल्गार
राज्य सरकारच्या शक्तीपीठ महामार्गाला मागील काही दिवसांपासून विरोध सुरू आहे. आझ सांगली जिल्ह्यातील इश्वरपूर परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन केले. कृष्णा आणि वारणा खोऱ्यातील सुपीक जमीन संकटात येणार असल्याने, या प्रकल्पाविरोधात आज इश्वरपूरमध्ये जनशक्तीचा विराट आविष्कार पाहायला मिळाला. शक्तीपीठ विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्ष, संघटना आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येत तहसील कार्यालयावर धडक दिली.
आज सकाळी ११ वाजता पंचायत समितीसमोरील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मोर्चाला सुरुवात झाली. 'शेतकरी वाचवा, जमीन वाचवा' अशा घोषणांनी शहरातील प्रमुख मार्ग दणाणून गेले होते. या मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये कोणताही राजकीय झेंडा न घेता सर्व पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते शेतकरी म्हणून सहभागी झाले होते.
कृष्णा-वारणा खोऱ्यातील शेतीला धोका
मोर्चाचे रूपांतर नंतर एका सभेत झाले. यावेळी बोलताना आंदोलकांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. हा महामार्ग कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या सुपीक पट्ट्यातून जात आहे. यामुळे पिढ्यानपिढ्या कष्ट करून कमावलेली शेती नापीक होईल आणि गावेच्या गावे उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
"हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा नसून बळीराजाला वाचवण्यासाठी पुकारलेला राजकारणविरहित एल्गार आहे," असे संघर्ष समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
तहसीलदारांना निवेदन
मोर्चानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदारांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनात शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा आणि शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतीही भूसंपादन प्रक्रिया राबवू नये, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यभरात विरोधाची धार
शक्तीपीठ महामार्गाला यापूर्वीच कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला आहे. आता सांगली जिल्ह्यातील या आंदोलनामुळे सरकारवर या प्रकल्पाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.