बेकायदा होर्डिंग्जवर आता पोलिसांचा ‘वॉच’

शासनाचे निर्देश : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बदल

सांगली : अवैध जाहिरात फलक, होर्डिंग्जबाबतची जबाबदारी यापूर्वी केवळ महापालिकांची होती. आता उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार पोलिसांनाही अशा बेकायदा फलकांवर लक्ष ठेवण्याची व त्याची सूचना पोलीस अधीक्षक किंवा संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांना देण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. पोलीस आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची समन्वय समितीही स्थापन करण्याबाबत आता प्रत्यक्ष हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
शासनाने याबाबत दिलेल्या परिपत्रकात नव्या निर्देशांचा उल्लेख केला आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनी बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर त्यांना पुरेसे पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी संबंधित ठाण्याच्या निरीक्षकांची आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी दोन हत्यारी पोलीस शिपाई पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. जेव्हा महापालिका अधिकारी या कायद्यान्वये गुन्हा घडल्याचे कळवतील, तेव्हा संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांच्यावर गुन्ह्याबाबत या कायद्यानुसार जर तो दखलपात्र असेल तर, तो नोंदविणे बंधनकारक केले आहे. तोंडी आदेशानुसारही ही कारवाई पोलिसांना करावी लागणार आहे.
ज्या महापालिका क्षेत्रात पोलीस आयुक्तालये आहेत, त्याठिकाणी संबंधित पोलीस आयुक्त हे एक किंवा त्यापेक्षा जास्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करतील. हे अधिकारी पोलीस उप-आयुक्त दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे नसावेत, असेही सांगितले आहे. नियुक्त अधिकारी संबंधित ठाण्यांच्या निरीक्षकांवर तसेच प्रभारी अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतील.
ज्या महापालिका क्षेत्रात पोलीस आयुक्तालय नाहीत, त्या क्षेत्रात जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना तो उपअधीक्षकपेक्षा कमी दर्जाचा नसेल, याची खबरदारी घेतील. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांबाबत महापालिका समन्वय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकते. (प्रतिनिधी)