राज्यपालांना दोनदा भेटले तरीही विजय यांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण नाही, राज्यघटनेत काय म्हटलंय?

जेव्हा विधानसभा निवडणुकीत कोणताही राजकीय पक्ष किंवा आघाडी बहुमत मिळवू शकत नाही, तेव्हा त्यास 'त्रिशंकू विधानसभा' म्हटलं जाते.

चेन्नई - तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. विजय यांच्या पक्षाने सत्ताधारी डिएमके यांना सत्तेतून बाहेर काढले. टीव्हीके पक्षाने १०८ जागांवर घवघवीत यश मिळवले परंतु सत्ता स्थापन करण्यासाठी लागणारा ११८ बहुमताचा आकडा त्यांना गाठता आला नाही. त्यामुळे राज्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. डिएमकेसोबत निवडणूक लढणाऱ्या काँग्रेसने राज्यात ५ जागा जिंकल्या. परंतु सत्तास्थापनेच्या नाट्यमय घडामोडीत काँग्रेसने टीव्हीकेला पाठिंबा दिला आहे.

मागील १ दशकापासून काँग्रेस आणि डीएमके एकत्र निवडणूक लढवत होते. मात्र यंदा ही आघाडी निकालानंतर तुटली आहे. काँग्रेसने टीव्हीकेला सरकार बनवण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. यामुळे टीव्हीकेचे संख्याबळ वाढले असले तरी बहुमतापासून अजूनही ते दूर आहेत. बहुमत मिळवण्यासाठी विजय यांनी जीएमके आघाडीसह अन्य पक्षांकडे पाठिंबा मागितला आहे. त्याआधी टीव्हीकेचे प्रमुख विजय यांनी राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांची भेट घेतली आणि सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. सरकार स्थापनेचा दावा करूनही राज्यपालांनी विजय यांना सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रण दिले नाही अशी चर्चा तामिळनाडूच्या राजकारणात सुरू आहे.

जेव्हा विधानसभा निवडणुकीत कोणताही राजकीय पक्ष किंवा आघाडी बहुमत मिळवू शकत नाही, तेव्हा त्यास 'त्रिशंकू विधानसभा' म्हटलं जाते. राज्यपाल जाणुनबुजून सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या टीव्हीकेला सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रण देत नाहीत का असा प्रश्न उभा राहिला आहे. टीव्हीकेच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन बनवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. यापैकी एक म्हणजे इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे, केवळ काँग्रेसचा पाठिंबा पुरेसा ठरणार नाही. परिणामी प्रत्येकी दोन जागा असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि सीपीआयनेही टीव्हीकेला आपला पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.

राज्यघटनेत काय म्हटलंय?

पूर्ण संख्याबळ दाखवल्यासच शपथविधीला परवानगी देऊ असे राज्यपाल म्हणू शकत नाहीत असं निवृत्त न्यायमूर्ती हरिपरंथमन यांनी म्हटलं. हरिपरंमथन यांनी म्हटलं की, सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणालाही आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे. जेव्हा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसते तेव्हा दावा करणाऱ्या पक्षाला आपले संख्याबळ सिद्ध करण्यास सांगणे चुकीचे नाही. परंतु त्याच वेळी पूर्ण संख्याबळ दाखवल्यासच शपथविधीला परवानगी दिली जाईल असेही म्हणता येणार नाही. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा हेच योग्य ठिकाण आहे असं त्यांनी म्हटलं. 

त्याशिवाय जर राज्यपालांचा दावा करणाऱ्या पक्षावर विश्वास असेल तर ते त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतील. सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाला राज्यपालांनी प्रतिसाद दिलाच पाहिजे. यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केली जाऊ शकत नाही परंतु ते खूप जास्त वेळही घेऊ शकत नाहीत. सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाला राज्यपालांची परवानगी मिळाल्यानंतर शपथविधी घ्यावा लागेल. राज्यपाल मुख्यमंत्री आणि मंत्र्‍यांना शपथ देतील असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील कर्पका विनयगम यांनी माहिती दिली.