कारण-राजकारण
मंगळवारी जिल्ह्यातल्या कोरोना रुग्णसंख्येनं हजाराचा टप्पा ओलांडला, तर १९ जणांची मरणाशी चाललेली झुंज अपयशी ठरली. जिल्हाभरात आठ हजारावर रुग्ण उपचाराखाली आहेत, तर कोरोनानं जीव घेतलेल्यांची संख्या दोन हजारापर्यंत गेलीय. एकीकडं ऑक्सिजनचे बेड फुल्ल झालेत, आयसीयूत घेतलं जात नाही. तिथं ऑक्सिजन कमी पडतोय. ज्यानं थोडाफार फरक पडतोय, ते रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळता मिळत नाही. हातपाय हलवल्यानंतर रुग्णालयांत मिळतंय, पण मुलखाचं महाग! दुसरीकडं प्रतिबंधक लस घ्यायला झुंबड उडलीय, रांगा लागल्यात. भरउन्हात कशाच्या तरी आडोशाला चार-चार तास ‘वेटिंग’ करत बसावं लागतंय. बाधितांचा रोजचा आकडा दोन हजारावर जाण्याची भीती दिसतेय. पण या आपत्तीला तोंड द्यायला आरोग्याची यंत्रणा आहे कुठं?
... अन्‌ ही यंत्रणा उभारण्यासाठी ज्यांनी झटलं पाहिजे, सुविधा मिळवून देण्यासाठी झगडलं पाहिजे, लोकसहभाग वाढवला पाहिजे, लोकांना वाचवलं पाहिजे, जनजागृतीसाठी पुढं आलं पाहिजे, ते खासदार अन्‌ आमदार आहेत कुठं, असा सवाल विचारला जातोय. अपवाद वगळता सांगली जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी पुन्हा गायब झालेत. महापुरावेळची आणि कोरोनाच्या मागच्या लाटेतल्या अनुभवांची जळजळीत जखम भाळी घेऊन सगळा जिल्हा उपचारांसाठी आताही वणवण भटकतोय...
सांगलीला दोन खासदार अन्‌ डझनभर आमदार मिळालेत. त्यातले दोन मंत्री आहेत. पालकमंत्री जयंत पाटील अन्‌ कृषी-सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम दर आठवड्याला आढावा बैठका घेताहेत. दोघांनी जिल्हाभर दौरेही केलेत. जिल्ह्याला अधिकाधिक पायाभूत वैद्यकीय सुविधा, उपचार, औषधं मिळावीत म्हणून त्यांनी प्रयत्न चालवलेत. त्यांच्या जोडीला एखाद-दुसरा आमदार अन्‌ पक्षाचा पदाधिकारी दिसतो. पण बाकीचे? आढावा बैठकीला बोलावलं नाही म्हणून काहींचा ‘इगो’ दुखावतो, तर मंत्र्यांना भेटण्यात काहींचा पक्ष आड येतो. प्रशासनाला बळ देत यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी त्यांना आलीशान मोटारीतून उतरावंसं वाटत नाही.
लोकप्रतिनिधींचं पाठ फिरवणं सांगलीकरांना नवं नाही. अर्थात त्या-त्यावेळचा कडूझार अनुभव लक्षात ठेवून जिल्ह्यानं अशा लोकप्रतिनिधींना दणकाही दिलाय. कोरोनासारखी महामारी अक्राळविक्राळ हातपाय पसरत असताना बाधितांना अन्‌ नातेवाइकांना मदतीचा हात हवाय. रुग्णालयांतल्या खाटा मिळवण्यापासून उपचार करून घेण्यापर्यंत त्यांचा झगडा चाललाय. शरीरानं उपचारांना दाद न दिल्यानं काहीजण हतबल झालेत. आयसीयूतलं मूक आक्रंदन अन्‌ बाहेरचा आक्रोश काळजाला घरं पाडतोय... अशावेळी खासदार, आमदार, त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांची निवडणुकीवेळची यंत्रणा हलणं अपेक्षित असतं. जिल्ह्याला औषधं, वैद्यकीय सुविधा मिळवून देण्यासाठी त्यांनी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतची यंत्रणा हलवून सोडणं अपेक्षित असतं... पण नेमके अशावेळी जिल्ह्यातले दोन्ही खासदार निष्क्रिय बनलेत, तर बारापैकी दोन-चार सोडले तर बाकीचे आमदार चिडीचूप बसलेत. फोटोपुरतं निवेदनं देऊन, सॅनिटायझरचं वाटप करून करंटेपणाचा शिक्का कपाळावर मारून घेत आहेत!
सहकारी संस्थांच्या मदतीनं यंत्रणा उभारा
सांगलीच्या खासदारांपासून बहुतांश आमदारांच्या, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सहकारी संस्था फायद्यात आहेत. काहींच्या खासगी संस्था, आस्थापनाही जोमात आहेत. साखर कारखाने, बँका, दूध संघ, शिक्षण संस्थांच्या आधारानं वैद्यकीय सुविधा उभा करता येऊ शकतात. लोकसहभागातून कोविड रुग्णालयं, कोविड केअर सेंटर, विलगीकरण केंद्र यांच्या उभारणीसह औषधोपचाराची सुविधा, सर्वसामान्यांना गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा यावर भर देता येऊ शकतो.
शाळा, कार्यालयांमध्ये खाटा टाका
बाहेरगावाहून येणाऱ्या किंवा गृह विलगीकरणात असणाऱ्या पण घरी विलगीकरणाची सोय नसणाऱ्या, सौम्य लक्षणं असणाऱ्या किंवा लक्षणंच नसणाऱ्या कोरोना रुग्णांना गावातील-शहरांतील शाळा, मंगल कार्यालयं, समाज भवनांमध्ये ठेवता येतं. पहिल्या लाटेवेळी काही गावांनी, लोकप्रतिनिधींनी सामाजिक संस्थांच्या मदतीनं हे करून दाखवलं होतं. आता मात्र ते सगळे थंड आहेत.
आरोग्य समित्यांची गरज
पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना हाताशी धरून प्रभागनिहाय किंवा गल्लीनिहाय आरोग्य समित्या तयार करता येतात. त्यांच्यावर जबाबदारी देता येते. नगरसेवकापासून खासदारकीपर्यंतच्या निवडणुकीवेळी अशा जबाबदाऱ्या दिलेल्या असतात, तशीच साखळी अशा आपत्तीत तयार केली पाहिजे. लोकांना मार्गदर्शन, रुग्णांना दाखल करणे, उपचाराची सोय यात त्यांचा हातभार लागू शकतो.
त्यांना जमतं, मग यांना का नाही?
अहमदनगर जिल्ह्यातल्या निलेश लंके या तरुण आमदारानं पहिल्या लाटेवेळी पारनेर तालुक्यात १०००, तर आता ११०० बेडचं कोविड सेंटर लोकसहभागातून उभं करून उत्तम पद्धतीनं चालवलं. तसं सांगली जिल्ह्यात जमू शकत नाही का?