राज्यातील सव्वापाच लाखांवर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित, केंद्र शासनाकडून दोन वर्षांपासून निधी नाही

सांगली : केंद्र सरकारने गेले दोन वर्षात अनुसूचित जातीतील पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी एक रुपयाचीही तरतूद केली नसल्याची माहिती एका माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील पाच लाख २४ हजार ८५२ विद्यार्थीशिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्यामुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुला-मुलींनी उच्च शिक्षण घेणे, उच्च विद्याविभूषित होणे, हा उद्देश ठेवून अनुसूचित जाती (बौद्धासह) विद्यार्थ्यांकरिता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९५०-६० पासून राबवण्यात येत आहे. परंतु ही योजना आता केवळ कागदावर राहते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचा गलथान कारभाराचा बळी विद्यार्थी ठरत आहे.

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती देण्यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहावी लागते. त्यानंतर ती विद्यार्थ्यांना वितरित केली जाते; परंतु केंद्राने २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या दोन्ही वर्षाला विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिलीच नाही. अनेक विद्यार्थी हे गाव सोडून शहराकडे शिकण्यास आले आहेत. शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसल्याने महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे.

समाज कल्याण आयुक्तांकडे तक्रार करणार : अमोल वेटम

मागील दोन वर्षात शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप व इतर सवलतीचा लाभ न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी तसेच प्रसंगी निकाल, शुल्क देण्यासाठी महाविद्यालयाने तगादा लावला आहे. कागदपत्रे अडवली जात असल्यास अथवा जाणीवपूर्वक शिष्यवृत्ती व इतर सवलतीचा अर्ज महाविद्यालय भरून घेत नसल्यास याबाबतची लेखी तक्रार विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडे करावी, असे आवाहन रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी केले आहे.