सहकारी संस्थांच्या संख्येचा जिल्ह्यातील आलेख घटणार

सर्वेक्षणानंतरचे चित्र : बिनकामाच्या संस्था बंद होणार

सांगली : जिल्ह्यातील नावापुरत्याच उरलेल्या सहकारी संस्थांची तपासणी करून त्या कायमच्या बंद करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी १ जुलैपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली असून, आजअखेर ४७० बिनकामाच्या संस्था सापडल्या आहेत. यात आणखी अडीचशे ते तीनशे संस्थांची भर पडणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या आकडेवारीत सक्षम असलेल्या जिल्ह्याचा आकडेवारीचा फुगा फुटणार आहे. राज्याच्या सहकार विभागाने यासंदर्भात मोहीम सुरू केली आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी या मोहिमेअंतर्गत प्रशासनातील ३७ आणि लेखापरीक्षण विभागाच्या ३१ अशा एकूण ६८ जणांचे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. या पथकाने ८९ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत मोहीम पूर्ण होणार आहे. बिनकामाच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करून उर्वरित संस्थांच्या गुणात्मक वाढीकडे लक्ष देण्याच्यादृष्टीने ही मोहीम सहकार विभागाने हाती घेतली आहे. मोहिमेत ज्या सहकारी संस्था नोंदणीकृत पत्त्यावर आढळून येणार नाहीत किंवा ज्यांचा कोणताही ठावठिकाणा नाही, त्यांच्यासंदर्भात जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करून त्या संस्था बंद असल्याबाबतची खातरजमा केली जाणार आहे. त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा संस्थांबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पूर्णपणे बंद असलेल्या व कार्यस्थगित संस्था अवसायनात घेण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधकांनी दिल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची संख्या मोठी आहे. कृषी बँका, कृषी पतसंस्था, नागरी बँका, नागरी पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, पणन संस्था, साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, दूध संस्था, सूतगिरण्या, उपसा जलसिंचन संस्था, ग्राहक भांडारे, गृहनिर्माण संस्था, कामगार कंत्राटदार संस्था अशा अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत. जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्थांची नावे शासकीय दफ्तरी नोंद असली तरी, प्रत्यक्षात त्या पत्त्यावर संस्था अस्तित्वात नाहीत. काही संस्था केवळ कागदोपत्री जिवंत आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांची गर्दी कागदोपत्री मोठी दिसत आहे. नव्या मोहिमेत आता सुस्थितीत असलेल्याच सहकारी संस्था कागदोपत्री व प्रत्यक्षात जिवंत राहतील. उर्वरित अनेक संस्था आता अवसायनात काढल्या जाणार असून, त्यांची नोंदणीही रद्द केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)