घरकुलाचा ताबा न घेतलेल्यांना नोटिसा

इस्लामपूर पालिकेचा अजब कारभार : वीज, पाण्याची अद्याप सुविधाच नाही

इस्लामपूर : इस्लामपूर नगरपालिकेने २००६-०७ ते २०१३-१४ या ७ वर्षांच्या कालावधित शहरातील बांधलेल्या नवीन मालमत्तांना कर आकारणीच्या नावाखाली पाठविलेल्या नोटिसांचे कवित्व सुरूच आहे. मात्र खुद्द पालिकेने बांधलेल्या घरकुल योजनेतील घरांचा ताबाही न घेतलेल्या कुटुंबांनाही दोन हजारांच्या आसपास कर आकारणीच्या नोटिसा बजावल्याने, या घरकुलाचा लाभ न घेतलेल्या कुटुंबांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून या वाढीव दराच्या घरपट्टीच्या नोटिसांचा मुद्दा गाजत राहिला आहे. विरोधकांनी या प्रश्नावर रान तापवत इस्लामपूर शहर बंदचे आंदोलन केले. शहरातील नागरिकांमध्ये या नोटिसाचा मोठा असंतोष आहे. या नोटिसांवर हरकत घेताना, ती कोणतीही शुल्क न भरता घ्यावयाची, की ५० टक्के रक्कम भरून घ्यायची, याबाबत संभ्रम होता. प्रशासनाने बऱ्याच कोलांटउड्या मारल्यानंतर या पहिल्या हरकतीसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याची जबरदस्ती केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
पालिका प्रशासनाकडून बांधकाम परवाने देण्यासाठी विलंब होतो अथवा एकानंतर एक त्रुटी दाखवून अर्जदाराला त्रास दिला जातो, अशी सार्वत्रिक तक्रारही होत असते. त्यातूनच पालिकेची परवानगी न घेता अनेकांनी बांधकामे करून घेतली. गेल्या ७-८ वर्षात करांची फेररचना करण्याच्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीचे सर्वेक्षण झाले नव्हते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन प्रशासनाने निविदा पद्धतीने खासगी कंपनीला ठेका देत हे सर्वेक्षण करून घेतले. त्यानंतर या कारांच्या नोटिसांचा दणका संबंधित ४ हजाराहून अधिक मालमत्ताधारकांना दिला.
दुसरीकडे पालिकेने झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्यासाठी शासनाच्या एकात्मिक गृहनिर्माण योजनेतून बांधलेल्या घरकुलांनाही या कराच्या कक्षेत आणले आहे. जानेवारी महिन्याच्या घरकुलांचा प्रातिनिधिक ताबा कुणीही घेतलेला नाही. तेथे वीज, पाण्याची व्यवस्थाही नाही. त्यामुळे ज्यांना या घरकुलाचा लाभ मिळाला, त्यांनी अद्याप ताबा घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. (वार्ताहर)

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार...!
इस्लामपूर नगरपालिकेने पाठविलेल्या घरपट्टीच्या नोटिसा बेकायदेशीर आहेत, हा ताजा मुद्दा घेत विरोधकांनी पालिकेच्या
इतर अनेक कामकाजाबाबत
आक्षेप नोंदवत महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३०८ खाली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. जानेवारी महिन्याच्या घरकुलांचा
प्रातिनिधिक ताबा कुणीही घेतलेला नाही. तेथे वीज आणि पाण्याची व्यवस्थाही नाही. त्यामुळे ज्यांना या घरकुलाचा लाभ मिळाला, त्यांनी अद्याप ताबा घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र त्यांनाही नोटिसांनी घेरले आहे.