सह्याद्रीच्या संवर्धनासाठी सामंजस्य करार; उद्दिष्ट, नेमके काय साध्य होणार.. जाणून घ्या

शिराळा : सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील वन्यजीव संवर्धन आणि मानवी सहअस्तित्व अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने आज एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र आणि लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशन यांच्यात आज कराड येथे पाच वर्षांसाठीचा सामंजस्य करार संपन्न झाला.

कराराचे मुख्य उद्दिष्ट

या भागीदारीचा मुख्य उद्देश सह्याद्रीच्या दुर्गम परिसरात 'समुदाय-आधारित संवर्धन' राबवणे हा आहे. बफर झोन आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या काठावर असलेल्या गावांमध्ये जनजागृती करणे, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे आणि स्थानिकांना संवर्धनाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे यावर या करारात भर देण्यात आला आहे.

नेमके काय साध्य होणार?

जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या पश्चिम घाटातील चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना आणि राधानगरी अभयारण्यांचा यात समावेश होतो. या करारांतर्गत पुढील उपक्रम राबवले जातील:

गावपातळीवर सहभाग: बफर क्षेत्रातील गावकऱ्यांमध्ये वन्यजीवांविषयी आपुलकी निर्माण करणे.
क्षमतावृद्धी: स्थानिक तरुणांना संवर्धन कार्यासाठी प्रशिक्षित करणे.
संघर्ष निवारण: मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
अनुभवाचा फायदा: 'लास्ट वाइल्डरनेस'ने यापूर्वी पेंच आणि कान्हा व्याघ्र प्रकल्पांत राबवलेल्या यशस्वी उपक्रमांचा फायदा आता सह्याद्रीला मिळणार आहे.

कालावधी आणि अंमलबजावणी

हा सामंजस्य करार १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध राहणार आहे. हे सर्व उपक्रम राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र वन विभागाच्या नियमांनुसार राबवले जातील.

मान्यवरांची उपस्थिती

या करारावर सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण आणि लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशनच्या संचालिका विद्या वेंकटेश यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उपसंचालक किरण जगताप, उपसंचालक स्नेहलता पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, वनक्षेत्रपाल संग्राम गोडसे आणि फाउंडेशनचे केदार भिडे उपस्थित होते.

"जेव्हा स्थानिक लोक संवर्धन प्रक्रियेचा भाग बनतात, तेव्हा निकाल अधिक सकारात्मक मिळतात. सह्याद्रीमध्ये 'कम्युनिटी-बेस्ड' संवर्धन मॉडेल विकसित करण्याची ही आम्हाला मोठी संधी आहे." - विद्या वेंकटेश, संचालिका, लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशन

"सह्याद्रीसारख्या संवेदनशील भूप्रदेशात दीर्घकालीन संवर्धन केवळ शासकीय प्रयत्नांनी शक्य नाही; त्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग हवा. या करारामुळे गाव पातळीवरील संवर्धनाला मोठी चालना मिळेल." -  तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र