Sangli ZP Election 2026: बहुमत मिळविण्यासाठी 'या' तालुक्यांवर राजकीय पक्षांनी केंद्रित केले लक्ष, अध्यक्षपदासाठी ठरणार महत्त्वाचे 

महिला आरक्षणामुळे नेत्यांकडून कारभारणीचा मोहरा पटावर

सांगली : जिल्हा परिषदेत बहुमत मिळविण्यासाठी मिरज, वाळवा आणि जत तालुक्यांवर राजकीय पक्षांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. या तीन तालुक्यातच मोठ्या संख्येने जागा असून, बहुमताचा आणि पर्यायाने अध्यक्षपदाचा मार्ग याच तालुक्यांतून जाणार आहे.

महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या निर्मितीनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची पहिलीच निवडणूक होत आहे. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये जिल्हा परिषदेची सत्ता भाजपच्या ताब्यात होती. त्यातील शेवटची दोन वर्षे फारच वादग्रस्त ठरली. भाजपच्या नेत्यांना वारंवार हस्तक्षेप करून पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागली. काठावरच्या बहुमतामुळे ही कसरत करावी लागली. पण यावेळेस संपूर्ण एकहाती बहुमतासाठी पक्षाने सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४९ जागांवर पक्षाने उमेदवार उभे केले आहेत. सत्ता पुन्हा मिळविण्यासाठी पक्षाला ताकदीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी हे तीन तालुके महत्त्वाचे आहेत.

जिल्हा परिषदेचे एकूण ६८ गट आहेत. त्यापैकी मिरज व वाळवा तालुक्यांत ११ आणि जत तालुक्यात ९ गट आहेत. एकूण सदस्यांपैकी अर्धे सदस्य याच तालुक्यांत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सत्ता काबीज करण्यासाठी तेथून अधिकाधिक सदस्य निवडून आणावे लागणार आहेत. सर्वच पक्षांनी या तालुक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१७ मधील निवडणुकीत भाजपने २६ जागांसह सत्ता मिळविली. गेल्या काही वर्षांत राज्यात महाविकास आघाडी आणि महायुतीचा प्रयोग झाला. आता जिल्हा परिषदेतही सत्तेसाठी तोच प्रयोग करावा लागू नये, स्वतंत्र सत्ता ताब्यात ठेवावी, असेही नियोजन पक्षाकडून सुरू आहे.

गेली पाच वर्षे भाजपमधून सत्तेत असणारे सदस्य सध्या वेगवेगळ्या पक्षांत आणि गटांत विखुरले आहेत. २०२२ पासून पावणेचार वर्षे निवडणुका न झाल्याने जुन्या सदस्यांनी आपापले स्वतंत्र मार्ग निवडले. त्यामुळे भाजपसह सर्वच पक्षांनी नवे उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. अनेक चेहरे नवे आहेत. त्यांना महाविकास आघाडीतील पक्षांविरोधात तसेच स्थानिक गटातटातील विरोधकांचा सामना करावा लागत आहे.

सौभाग्यवतींना मैदानात उतरवले

जिल्हा परिषदेचे आरक्षण सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव असल्याने नेत्यांनी कारभारणींना मैदानात उतरवले आहे. विशेषत: काही जुन्या सदस्यांचे मतदारसंघ आरक्षणात महिलेसाठी राखीव झाल्याने त्यांनी कुटुंबातील महिला सदस्याला पुढे केले आहे. अध्यक्षपद अडीच वर्षांसाठी महिलेसाठी राखीव असल्याने सर्वसाधारण सर्वच नेत्यांचा नजरा त्याकडे आहेत.