‘मनरेगा’ योजनेचे कर्मचारी संपावर; सांगली जिल्ह्यातील दहा हजार मजुरांची उपासमार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 6, 2026 16:19 IST2026-02-06T16:18:14+5:302026-02-06T16:19:17+5:30
रोपवाटिका सुकल्या, शेतीचे कामे ठप्प

‘मनरेगा’ योजनेचे कर्मचारी संपावर; सांगली जिल्ह्यातील दहा हजार मजुरांची उपासमार
प्रदीप कुलकर्णी
जत : ‘मनरेगा’ योजनेचे कर्मचारी २७ जानेवारीपासून संपावर गेले आहेत. त्यामुळे पाच दिवसांत जिल्ह्यातील कामे बंद पडली, याचा किमान १० हजारहून अधिक मजुरांना फटका बसला आहे. यामुळे शेतीची कामे, सामाजिक वनीकरणातील रोपवाटिका, रोपलागवड आदी कामे ठप्प पडली आहेत. या संपामुळे रोजगार हमी योजनेची सर्व कामे बंद आहेत.
फेब्रुवारी महिना सुरू झाल्याने शेतातील कामे कमी झाली आहेत. काही दिवसांनी द्राक्षाचा हंगाम संपणार आहे तर स्थलांतरित झालेले हजारो ऊसतोड मजूर घराकडे परततील, अशा वेळी मजूर मोठ्या आशेने ‘रोहयो’च्या कामांकडे वळतात. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे मस्टर काढण्यापासून ते मोजणीपर्यंतची सर्व कामे थांबली आहेत.
जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि मिरज पूर्व भागातील मजुरांना तातडीने मनरेगा योजनेचे काम उपलब्ध न झाल्यास स्थलांतर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. संपामुळे वैयक्तिक लाभार्थी यांची कामे अर्धवट स्थितीत असून, त्यांच्यामध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
रोपवाटिका सुकल्या, शेतीचे कामे ठप्प
‘राहयो’तून घरकुल, फळबागा, रस्ते, विहिरी, जनावरे गोठा आदी कामे सुरू होती. जिल्ह्यात मनरेगातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे फळबागा व विहिरींची कामे बंद झाल्याने सर्वाधिक फटका शेतीला बसत आहे. तसेच सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिका व वृक्षलागवड कामांना बसला आहे. या ठिकाणी वृक्षलागवड कामांवर दररोज मजूर असणे आवश्यक आहे. मात्र, संपामुळे मजुरांचे मस्टर निघत नाही. त्यामुळे मजुरांनी कामावर येणे बंद केले आहे. अशा परिस्थितीत रोपांचे व वृक्षलागवडीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
यासाठी सुरू आहे आंदोलन
राज्यातील साडेचार हजार रोजगार हमीवरील कर्मचारी मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करीत आहेत. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना इतर योजनेतील कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासन सेवेत समायोजन करावे, सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांची एस-२ इन्फोटेक कंपनीमार्फत होणारी अनधिकृत व अवैध भरती प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी आणि एस-२ इन्फोटेक कंपनी रद्द करून त्याऐवजी सर्व कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशन (सोसायटी)मार्फत नियुक्ती देऊन समान काम समान वेतन धोरण लागू करण्यात यावे, इतर विभागाप्रमाणे मनरेगा विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून पदनिहाय आकृतिबंध तयार करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे.
आंदोलनातील सहभागी
जिल्हा एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक, क्लर्क कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वाहनचालक संघटना महाराष्ट्र राज्य असे राज्यातील साडेचार हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.