बेरोजगारांना आधार देणारी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना झाली करोडपती, कर्जाची मर्यादा वाढवली 

वयोमर्यादेत शिथिलता अनेक व्यवसायांचा समावेश

प्रसाद माळी

सांगली : शासनाने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त युवक-युवतींना सहभाग घेऊन यशस्वी उद्योजक निर्माण होण्याच्या दृष्टिकोनातून योजनेमध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत. नव्या सुधारणानुसार स्वयंम रोजगार व उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या युवक, युवतींना आता ५० लाखांपासून ते एक कोटीपर्यंत कर्ज मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना बेरोजगार व उद्योगधंदा करू ठरणाऱ्या युवकांना संधी देणारी नवसंजीवनी ठरली आहे. या योजनेचा लाभ हजारो तरुणांना झाला आहे. सध्या वाढणारी सुशिक्षित युवक, युवतीची संख्या आणि रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नवनवीन संधी विचारात घेऊन शासनाने या योजनेत सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या सुधारणांमुळे या योजनेंतर्गत स्वयंरोजगार व उद्योगांसाठी पूर्वीपेक्षा जादा कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे तसेच शासनाकडून दिली जाणाऱ्या सबसिडीमध्येसुद्धा वाढ करण्यात आली आहे.

योजनेतील सुधारणा

• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमध्ये वयोमर्यादेची वाढ करून १८ वर्षांपुढील सर्व स्थानिक व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
• सेवा उद्योग व कृषीपूरक उद्योग व्यवसायासाठी आता ५० लाखांपर्यंत तर उत्पादन उद्योगासाठी तब्बल १ कोटींपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
• खेळत्या भांडवलाची मर्यादा वाढवली असून सेवा उद्योगांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के आणि उत्पादन उद्योगासाठी ४० टक्क्यांपर्यंत खेळत्या भांडवलासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
• या योजनेमध्ये नव्याने कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल ढाबा, होम स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
• शिक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. आता १० लाखांवरील उत्पादन प्रकल्पांसाठी आणि ५ लाखांवरील सेवा व कृषीपूरक व्यवसायांसाठी फक्त ८ वी पास असणे आवश्यक असणार आहे.
• व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी निवासी किंवा ऑनलाईन निवडीचा पर्याय देण्यात आला आहे.

योजनेमध्ये नव्याने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सेवा व कृषीपूरक व्यवसाय किंवा उत्पादन उद्योगांमध्ये कर्ज पुरवठ्याच्या मर्यादा येत होत्या. कमी कर्जपुरवठ्यामुळे अनेक व्यवसायांना भांडवल अपुरे पडत होते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना व्यवसाय करताना आर्थिक अडचणी निर्माण होत होत्या. कर्जमर्यादेच्या वाढीमुळे अशा अडचणी आता दूर होणार आहेत. - विद्या कुलकर्णी, महाव्यवस्थापक, सांगली जिल्हा उद्योग केंद्र