अशोक डोंबाळे
सांगली : शक्तिपीठ महामार्गाला एकीकडे शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होत असताना दुसरीकडे या मार्गाचे काम गतीने केले जात असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) एक महिन्यात या मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यांत मोजणीचे काम सुरू झाले असून, सांगली जिल्ह्यातही मार्किंग केले आहे.नागपूर ते गोवा असा महामार्ग तयार केला जात आहे. राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधून हा महामार्ग जातोय. महत्त्वाच्या शक्तिपीठांना जोडणारा हा महामार्ग आहे. मात्र, या महामार्गासाठी जमीन देण्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातदेखील हीच भूमिका शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे मध्यंतरी या महामार्गाचे काम थांबले होते.मात्र, या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीची मोजणी सुरू करण्याचे आदेश एमएसआरडीसीने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. जिल्ह्यात वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये मोजणी सुरू आहे. उर्वरित जिल्ह्यातही मोजणी होणार असून, मार्चअखेरपर्यंत ती पूर्ण केली जाणार आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
अशी असेल मोजणी?शक्तिपीठ महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीची मोजणी केली जाईल. भूसंपादन विभाग, भूमी अभिलेख, तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी, वन आणि जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांमार्फत ही संयुक्त मोजणी केली जाईल. या मोजणीत महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीवर असणाऱ्या विहिरी, बोअर, फळझाडे तसेच इतर बाबींची नोंद घेतली जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष गटानुसार क्षेत्र मोजून त्याचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
सरकारची भूमिका सांगणारशक्तिपीठ महामार्ग सुरू करण्यापूर्वी ज्या गावांतून हा महामार्ग जात आहे, त्या गावांत ग्रामस्थांची बैठक घेतली जाणार आहे. त्यात सरकारची भूमिका मांडली जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या फायद्यांची माहिती शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांमार्फत पटवून दिली जाणार आहे.
सांगली जिल्ह्यातील ‘या’ गावांतून जाणार महामार्गसांगली जिल्ह्यातील शेटफळे, घाटनांद्रे, तिसंगी, डोंगरसोनी, सिद्धेवाडी, सावळज, अंजनी, वज्रचौंडी, गव्हाण, मनेराजुरी, सावर्डे, नागाव कवठे, कवलापूर, बुधगाव, माधवनगर, कर्नाळ, पद्माळे आणि सांगलीवाडी या गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग सांगली जिल्ह्यातील १९ गावांतून जात आहे. या गावांचे रेखांकन रस्ते विकास महामंडळाकडून मिळाले होते. त्यानुसार जमीन संपादनासाठी लागणाऱ्या मोजणीचा खर्चाचा अहवाल रस्ते विकास महामंडळाला पाठविला आहे. त्यांच्याकडून भूमीअभिलेख विभागाला मोजणीचे पैसे भरल्यानंतर लगेच पुढील कामकाज सुरू होणार आहे. -उत्तम दिघे, प्रांताधिकारी, मिरज.
शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही. प्रसंगी प्रशासन, शासनाशी दोन हात करावे लागले तरी चालतील. पण, आम्ही जमिनीचे संपादन करू देणार नाही. - दिगंबर कांबळे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष
एवढी आंदोलन करूनही महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करायला तयार नाही. रेखांकन बदलून महामार्ग करणार, अशा वल्गना हवेत विरल्या. ज्या भागातून हा महामार्ग जाणार आहे, तेथील शेतकऱ्यांना मोबदला कसा देणार? याबाबत सरकार किंवा मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाहीत म्हणून १२ मार्च रोजी विधानसभेवर मोर्चा काढणार आहे. - उमेश देशमुख, प्रदेशाध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा