जिरवाजिरवीत गुंठेवारीचा बळी

विकास आराखडा : पोस्टमार्टमची गरज

शीतल पाटील- सांगली -महापालिकेचा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता नागरिकांच्या तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. विशेषत: गुंठेवारी क्षेत्रातील आरक्षणांचा बाजार होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. तत्कालीन काँग्रेस व नंतर सत्तेत आलेल्या विकास महाआघाडीच्या जिरवाजिरवीच्या राजकारणात गुंठेवारी भागातील आरक्षणे कायम राहिली आहेत. त्यामुळे शिस्तबद्ध विकासाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या मानगुटीवर कारवाईची टांगती तलवार ४० वर्षांनंतरही कायम राहणार आहे.
महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर तब्बल १६ वर्षांनी विकास आराखड्याला मूर्त स्वरुप आले. आराखडा प्रसिद्ध होताच आरक्षणाची माहिती घेण्यासाठी नागरिकांची रिघ पालिकेत लागली आहे. या आराखड्यात गुंठेवारी भागात २७७ आरक्षणे टाकली आहेत. त्यात डीपी रस्ते, प्राथमिक शाळा, क्रीडांगणे, पार्किंग, उद्याने यांचा समावेश आहे. शहराचा विस्तार वाढत असताना नागरिकांसाठी अशा सामाजिक उपक्रमांची गरज असते, हे मान्य केलेच पाहिजे. कुपवाडचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, या शहरात एकही उद्यान नाही. आजपर्यंत त्यासाठी प्रयत्नही झाले नाहीत. पण वातानुकूलित कार्यालयात बसून आराखडा तयार करणेही चुकीचेच म्हणावे लागेल.
२००३-०४ मध्ये विकास आराखडा तयार करताना खासगी कंपनीने सॅटेलाईटचा सर्वाधिक वापर केला. त्यातून १९७४ च्या आराखड्यातील काही आरक्षणे कायम ठेवली. वस्तुत: या आरक्षणांची स्थळपाहणीच झाली नाही. त्रिमूर्ती कॉलनीजवळ आराखड्यात एक ८० फुटी रस्ता निर्देशित केला आहे. या रस्त्याचे आरक्षण १९९२ मध्येच राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून उठविले होते. तरीही आताच्या आराखड्यात पुन्हा हे आरक्षण कायम ठेवले आहे. ९२ नंतर या जागेवर टोलेजंग इमारती झाल्या आहेत. अशीच स्थिती ख्वाजा कॉलनीतील भूखंडाची आहे. तिथे पार्किंगचे आरक्षण आहे, पण या भूखंडावर नागरी वस्ती झाली आहे. अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील.
तत्कालीन काँग्रेसने आरक्षण वगळण्याचे सर्वाधिकार तत्कालीन महापौर किशोर जामदार यांना दिले होते. त्यांनी ऐनवेळचे ठराव करीत १७४ आरक्षणे वगळण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय योग्य होता, असे म्हणता येणार नाही. या ठरावातील काही आरक्षणे नागरी वस्तीवर होती. ती उठविणे क्रमप्राप्त होते. काही निर्णय स्वकियांचे हित जपण्यासाठी घेतले होते. त्यावरून बरेच वादळ उठले. भूखंडाचे श्रीखंड खाल्ल्याचा आरोप झाला. त्यातून सांगलीच्या नागरिकांनी विकास महाआघाडीला सत्तेवर आणले.
महाआघाडीने ही आरक्षणे कायम ठेवण्याचा ठराव केला. पण तो करताना या आरक्षणांचे पोस्टमार्टम केले नाही. नागरी हिताची आरक्षणे वगळण्याबाबत जागेवर जाऊन पाहणी करून निर्णय घेतले नाहीत. सरसकट ठरावच रद्द केला. त्यामुळे, सुक्याबरोबर ओलेही जळते, याप्रमाणे काँग्रेसच्या स्वकियांसोबतच गुंठेवारी भागातील नागरिकांचा नाहक बळी गेला. आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही बाब प्रकर्षाने पुढे येत आहे. गुंठेवारीत आरक्षित जागेवर नागरी वस्ती असेल, तर ते आरक्षण वगळून इतरत्र त्याची व्यवस्था करता आली असती. पण जिरवाजिरवीच्या राजकारणात या गोष्टीचे भान ना सत्ताधाऱ्यांना राहिले, ना विरोधक असलेल्या काँग्रेसला! आता मात्र नागरिक महापालिकेच्या नावाने शंख करीत आहेत. पण त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे.

गुंठेवारी कायद्याचा आधार
गुंठेवारी कायद्यातील कलम ५ मध्ये विकास आराखडा, अर्बन सिलिंग अ‍ॅक्ट, कूळ कायदा, महसूल या कायद्यात काहीही म्हटले असले तरी, गुंठेवारी नियमितीकरण झाल्यास आरक्षणाचा उद्देश संपेल. या कायद्याच्याआधारे काही आरक्षणे वगळता येतात. विकास योजनेतील जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आवश्यक वाटत नसेल, तर गुंठेवारी नियमितीकरण करता येते. या आधारावर अनेक ठिकाणी गुंठेवारी नियमितीकरण झाले आहे. अशा ठिकाणीही सध्या आरक्षणे पडली आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे नऊ हजार नागरिक आरक्षणाने बाधित होत आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी वेळीच ही आरक्षणे वगळली असती, तर आता जनतेला त्रास सहन करावा लागला नसता. आता या नागरिकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.