'जलजीवन'चे थकीत १५.७६ कोटी रुपये आले, सांगली जिल्ह्यात एका उपकंत्राटदाराने संपविले होते जीवन

ठेकेदारांना दिवाळीत दिलासा : केंद्राचा वाटा येणेबाकी, रखडलेली कामे पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा

सांगली : गेल्या सात महिन्यांपासून ठेकेदारांना पैसे न मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेची कामे ठप्प होती. अखेर दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला जिल्ह्यासाठी १५ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. शासनाच्या या निर्णयामुळे ठेकेदारांची दिवाळी गोड होण्याची शक्यता आहे. काही ठेकेदारांना बिले मिळणार असल्यामुळे ऐन दिवाळीत त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

जिल्ह्यासाठी जलजीवन मिशन योजनेतून ६८३ कामे मंजूर होते. यापैकी ३९२ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून २९१ योजनांची कामे ठप्प आहेत. योजनेच्या कामांची थकबाकी सुमारे ६० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. एप्रिल २०२५ पासून ठेकेदारांची देणी देण्यासाठी निधी मिळाला नव्हता. बिल मिळावी यासाठी गेल्या वर्षभरापासून ठेकेदारांचा पाठपुरावा सुरू आहे.

थकबाकीमुळे प्रचंड आर्थिक कोंडी झालेल्या वाळवा तालुक्यातील एका उपकंत्राटदाराने आत्महत्याही केली होती. त्यानंतर राज्यभरात ठेकेदारांचा उद्रेक झाला होता. त्यानंतरही शासनाने गेल्या सात महिन्यांत थकबाकी देण्याच्या हालचाली केल्या नव्हत्या. अखेर शनिवारी निधी मिळाला असून रविवारी रात्री १० वाजेपर्यंत जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी, कर्मचारी निधी वितरित करण्यासाठी प्रयत्न करत होते.

राज्यासाठी १६९९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित

सध्या राज्यभरात हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, त्यामुळे ठेकेदारांनी सर्वत्र योजनेची कामे बंद ठेवली आहेत. त्याची दखल घेत गेल्या आठवड्यात शासनाने १६९९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला. तो सर्व जिल्हा परिषदांना प्राप्त झाला असून, ठेकेदारांची बिले अदा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यातून सर्व ठेकेदारांना १०० टक्के बिले मिळणार नसली, तरी काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघाने बिलांसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तसेच पाणीपुरवठा मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्याला काही प्रमाणात यश आले आहे.

कामे पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता कमीच

सध्या थोडी बिले मिळाली, तरी कंत्राटदार कामे पुन्हा सुरू करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. अद्याप मोठ्या प्रमाणात बिले थकीत असल्याने कामांवर खर्च करण्याची त्यांची तयारी नाही. दिवाळीनंतर शासन थकबाकीविषयी कोणती कार्यवाही करणार ?, केंद्राचा वाटा मिळणार का ? त्यावर पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.                        

शासनाने जलजीवन योजनेच्या थकबाकीपोटी थोडा निधी वितरित केल्याने दिवाळी थोड्या प्रमाणात साजरी करता येणार आहे. पण, अद्याप कित्येक कोटी रुपयांची थकबाकी कायम आहे. केंद्र सरकारनेही आपला वाटा तातडीने दिल्यास आम्हाला दिलासा मिळेल. - पी. टी. माळी, जिल्हाध्यक्ष, जलजीवन योजना ठेकेदार संघटना.