सांगली जिल्हा बँकेची चौकशी सुरु, जबाबदारीही निश्चित केली जाणार

बिपीन मोहिते : मी चौकशीला नकरा दिला नाही, जबाबदारी कमी करण्याची वरिष्ठांकडे मागणी

सांगली : जिल्हा बँकेच्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशी चालू असून उर्वरित सहा मुद्द्यांचीही चौकशी होणार आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी चालू आहे. दोषींना नोटिसा देणे आणि त्यांच्या जबाबदारीचे ठोस पुरावे गोळा करण्याची गरज आहे. या सर्व प्रकाराची माहिती घेण्याचे काम चालू आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे चौकशी अधिकारी तथा मिरजेचे उपनिबंधक बिपीन मोहिते यांनी दिली. वरिष्ठांकडे माझ्याकडील अन्य कामाची जबाबदारी कमी करण्याची विनंती केली आहे, असेही ते म्हणाले.

जिल्हा बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या अनियमित कारभाराची सहकार विभागाने चौकशी केली. यात तत्कालीन संचालक मंडळाच्या निर्णयामुळे बँकेचे ५० कोटी ५७ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित संचालक, अधिकाऱ्यांकडून वसुलीसाठी कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू आहे.

सुरुवातीला ही चौकशी कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर करत होत्या. त्यांनी नोटिसा बजावून माहिती घेतली आणि नंतर त्यांचे म्हणणे मागवले. याप्रकरणी सुनावणी सुरू असतानाच चौकशीला तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. ती काही महिन्यांपूर्वी विद्यमान सहकारमंत्र्यांनी उठवली. त्याच वेळी चौकशी अधिकार बदलत मिरजेचे उपनिबंधक बिपीन मोहिते यांची नियुक्ती करण्यात आली.

चौकशी अधिकारी बिपीन मोहिते यांनी जिल्हा बँकेची चौकशी पूर्ण क्षमतेने सुरू केली आहे. याबाबत चालढकल करण्याचा प्रयत्न नाही. या प्रकरणाची व्याप्तीबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला कळवले आहे. चौकशी मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी माझ्यावरील अन्य कामकाजाची जबाबदारी कमी करण्याची विनंती वरिष्ठांकडे केली आहे. चौकशीमधून वगळा अथवा जबाबदारीमुक्त करा, अशी मी वरिष्ठांकडे मागणी केली नाही.

मयत संचालकांची माहिती मागविली

तत्कालीन संचालक मंडळातील काही संचालक मयत आहेत. या संचालकांच्या कुटुंबीयांकडून त्यांची माहिती मागविली आहे. ही माहिती आल्यानंतर त्यांच्यावरील आर्थिक जबाबदारी कुणावर आणि कशी निश्चित करावी, याचेही सध्या कामकाज चालू आहे, अशी माहिती बिपीन मोहिते यांनी दिली.

३० एप्रिलपर्यंत शासनाला अहवाल देणार

जिल्हा बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्यामुळे तेथील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ठोस कागदपत्रांची गरज आहे. गैरव्यवहारातील जबाबदारी बसविणे, पुरावे शोधण्याचे काम चालू आहे. संबंधितांची जबाबदारी निश्चित केल्यानंतर त्यांची साक्ष आणि उलट तपासणी या सर्व प्रक्रियेकरिता वेळ लागणार आहे, तसेच ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत जबाबदारी निश्चितीचा अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. म्हणूनच अन्य कामकाजाची जबाबदारी कमी करण्याची वरिष्ठांकडे विनंती केली आहे, अशी माहिती बिपीन मोहिते यांनी दिली.