‘एफआरपी’ न दिल्यास फौजदारी

साखर आयुक्तांच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. कारखान्यांनी दर न दिल्यास संबंधित तहसीलदारांचा अहवाल घेऊन फौजदारीसंदर्भात निर्णय

सांगली : ‘एफआरपी’प्रमाणे चौदा दिवसात दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर फौजदारी दाखल करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिला. जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक व अध्यक्षांची बैठक आज, मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस प्रादेशिक साखर सहसंचालक वाय. व्ही. सुर्वे, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. एस. एन. जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, मोहनराव कदम, मनोज सगरे यांच्यासह साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. साखर कारखान्यांनी १४ दिवसात एफआरपीनुसार उसाला दर देणे बंधनकारक आहे. ऊस दराचा प्रश्न कारखान्यांनी तातडीने मार्गी लावावा, जिल्ह्यात ऊस दराच्याप्रश्नी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. साखर कारखानदारांनी चौदा दिवसात एफआरपीप्रमाणे दर देणे आवश्यक आहे. हा दर न दिल्यास फौजदारी दाखल करण्यात येईल. साखर आयुक्तांच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. कारखान्यांनी दर न दिल्यास संबंधित तहसीलदारांचा अहवाल घेऊन फौजदारीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. साखर कारखानदारांनी कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही याचीही काळजी घ्यावी. ऊस उत्पादकांशी संपर्क ठेवून हा प्रश्न मार्गी लावावा.यावेळी मोहनराव कदम यांनी, एफआरपीचा दर ठरवला तेव्हा साखरेचा बाजारातील दर अधिक होता. आता दर उतरला आहे. त्यामुळे एफआरपीप्रमाणे दर देण्यास कारखानदारांना अवधी द्यावा, अशी मागणी केली. याबाबत मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही. यावेळी कारखान्यांचे अध्यक्ष, तसेच कार्यकारी संचालकांनीही त्यांचे प्रश्न मांडले. शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून साखर कारखानदारांनी एक पाऊल पुढे टाकून एफआरपीनुसार दर देण्यास तात्काळ सुरुवात करावी, असे आवाहनही कुशवाह यांनी केले.ऊस दराच्या प्रश्नावर आयोजित केलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीकडे जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांनी पाठ फिरविली. मोहनराव कदम यांच्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याचे अध्यक्ष या बैठकीला उपस्थित नव्हते. (प्रतिनिधी)...अन्यथा रस्त्यावर उतरू... बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, जिल्ह्यातील कारखान्यांनी १९00 रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. याविरोधात सहकारमंत्र्यांकडे आम्ही तक्रार केली आहे. त्यांनीही याबाबत कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्येक कारखान्याची वेगवेगळी एफआरपी आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी दर द्यावा. एफआरपी यापूर्वीच जाहीर झाला आहे. तरीही कारखान्यांनी त्याप्रमाणे दर दिला नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपीप्रमाणे एकरकमी पैसे जमा करायचे आहेत. तरीही त्याबाबत कारखान्यांचे प्रशासन गंभीर नाही. शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने याबाबत कारखान्यांवर तातडीने कारवाई करावी. प्रशासकीय स्तरावर चालढकलपणा झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू. उत्पादनाऐवजी साखरेच्या दरावरून ऊसदर ठरवाउसाच्या उत्पादनाऐवजी साखरेच्या दरावरुन उसाचा दर ठरविण्यात यावा, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी आजच्या बैठकीत केली. साखरेच्या दरात चढ-उतार होत असतो. त्यामुळे उसाला दर देणे अवघड होते. बाजारातील साखरेचा दर कोसळला असून, यासाठी केंद्र शासनाने साखर कारखान्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणीही कारखानदारांनी बैठकीत केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी, एफआरपीप्रमाणे दर देणे कारखानदारांवर बंधनकारक असल्याचे सांगितले.