सांगली जिल्हा बँक नोकरभरतीबाबत २८ नोव्हेंबरला सुनावणी, राज्य शासनाला मत मांडण्यासाठी दिली मुदत

प्रक्रियेविरोधात खोत, पडळकर यांनी एकीकडे राजकीय आणि दुसरीकडे कायदेशीर लढा सुरू केला आहे

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्याबाबतचे राज्य शासनाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर शुक्रवारी (दि. १४) सुनावणी होणार होती. मात्र, राज्य शासनाला भरतीबाबत मत मांडण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. यामुळे पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे, अशी माहिती बँक प्रशासनाकडून देण्यात आली.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकरभरती प्रक्रियेविरोधात आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी भरतीप्रक्रिया सदोष असल्याचा आरोप केला आहे. शिवाय, गतवेळी झालेल्या भरतीप्रक्रियादेखील सोयीस्कर कंपनीच्या माध्यमातून करून घेतली गेली असल्याचा आरोप आहे.

या प्रक्रियेविरोधात खोत, पडळकर यांनी एकीकडे राजकीय आणि दुसरीकडे कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. त्यांच्या मागणीनुसार राज्य शासनाने बँकेची नोकर भरतीप्रक्रिया योग्य कंपन्यांच्या माध्यमातून भरती करावी, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्याला जिल्हा बँकेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेविरुद्ध राज्य शासन अशा या खटल्यात आमदार खोत यांनी स्वतःहून थर्ड पार्टी म्हणून भूमिका मांडली आहे. त्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र वकील ही दिल्याचे आमदार खोत यांनी सांगितले.