सांगली : रायगाव (ता. कडेगाव) येथील केन ॲग्रो एनर्जी या साखर कारखान्याकडील कर्ज वसुलीचे प्रकरण सध्या चर्चेत आल्यानंतर जीएसटी विभागाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे थकीत साडे सात कोटीच्या कराबाबतचा दावा केला आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी नुकतेच दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया चालकांकडे दिले आहे.
जिल्हा बँकेची केन ॲग्रोकडे २०२ कोटी रुपयांचे कर्ज व व्याजाची थकबाकी आहे. त्याबाबत सध्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे सुनावणीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये केन ॲग्रोकडून जिल्हा बँकेच्या थकबाकीसाठी क्लेम सादर केला आहे. जिल्हा बँकेनेही त्यांचा क्लेम सादर केला आहे. जिल्हा बँकेसह केन ॲग्रोचे तीन सेक्युअर क्रेडिटर्स म्हणजेच सुरक्षित कर्जदाते आहेत. त्यांच्या रकमांचे क्लेम सादर होत असताना जीएसटी विभागानेही त्यांच्या थकीत कराबाबतची आठवण करुन दिली आहे.
जीएसटी कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार एखाद्या संस्थेकडे अनेकांची थकबाकी असेल व त्यांच्याकडील वसुलीची, दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु असेल तर, अशावेळी सेक्युअर क्रेडिटर्सची देणी भागविण्यापूर्वी जीएसटीचा भरणा करावा लागेल. एनसीएलटीमध्ये त्यांनी याबाबतचा दावा केला आहे.
केंद्रीय जीएसटीच्या सांगली कार्यालयाने जिल्हा बँकेला नोटीस बजावून त्यांच्या थकीत येण्यांकडे लक्ष वेधले होते. केन ॲग्रोकडे जीएसटीचे साडे सात कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे कारखान्याचा जीएसटी नंबरही रद्द केलेला आहे. कारखान्याकडील थकीत जीएसटी व त्यावरील व्याजाची रक्कम हे शासकीय देणे गृहित धरावे, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.