६० कोटींच्या एलईडी प्रकल्पाला हिरवा कंदील

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : महापालिका क्षेत्रात एलईडी पथदिवे बसवण्याच्या साठ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला बुधवारी स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली. लवकरच या प्रकल्पाची निविदाप्रक्रिया पूर्ण केले जाणार आहे. वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर सहा महिन्यांत शहरातील सर्व रस्ते एलईडीने उजळून निघतील, असे सभापती पांडुरंग कोरे यांनी सांगितले.

सध्या महापालिका क्षेत्रात ३२ हजार पथदिवे आहेत, तर एक हजार ६०० नवीन विद्युत पोल उभारण्यात आले आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून महापालिकेने विद्युत साहित्यांची खरेदी केलेली नाही. शहरातील अनेक पथदिवे बंद आहेत. विशेषत: उपनगरातील अनेक भागांत अंधाराचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार विद्युत साहित्याची मागणी करून येईल त्यांना साहित्य पुरवठा झालेला नाही राज्य शासनाने ईईएसएल या खासगी कंपनीला एलईडी पथदिवे बसविण्याचा ठेका दिला आहे, पण कंपनीच्या अटी व शर्तीमुळे महापालिकेला १५ ते २० कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार होता. त्यासाठी ईईएसएल कंपनीपेक्षा कमी दराने एलईडी दिवे बसवून देणाऱ्याला ठेका देण्याचा ठराव महासभेने केला होता.

महासभेच्या या ठरावाला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली. त्यानंतर प्रशासनाने एलईडी दिवे बसवण्यासाठी निविदा मागविण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवला. त्यावर बुधवारी सभेत चर्चा झाली. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी या प्रकल्पाबद्दल माहिती दिली. चर्चेनंतर या प्रकल्पाची निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली.

याबाबत सभापती कोरे म्हणाले की, एलईडी प्रकल्पासाठी सर्वसंमतीने मंजुरी देण्यात आली. येत्या महिन्या-दीड महिन्यात निविदाप्रक्रिया पूर्ण करून ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर दिली जाईल. दिवे बसविण्याकरिता त्याला सहा महिन्यांची मुदत असेल. वीजबिलाच्या बचतीमधून ठेकेदाराला पैसे दिले जाणार आहे. तसेच दिवा बंद पडल्यानंतर २४ तासांत बदलण्याचे बंधने असेल. त्यानंतर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

चौकट

विद्युत कर्मचारी राहणार कायम

महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडे कायम व मानधनावरील ५२ कर्मचारी आहे. एलईडीचा ठेका दिल्यानंतर कंपनीला २२ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे उर्वरित ३० कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार होती. त्यावर मंगेश चव्हाण, अनारकली कुरणे, दिग्विजय सूर्यवंशी, मोहना ठाणेदार यांनी या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत कायम ठेवण्याचे मागणी केली त्याला प्रशासनानेही होकार दिला.