सांगली महापालिकेच्या ५९६ कोटींच्या प्रकल्पाला शासनाची मान्यता

पूर, पावसाच्या साचून राहणाऱ्या पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था होणार

सांगली : पूर व पावसाच्या साचून राहणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सांगली महापालिकेच्या ५९६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांना शासनाच्या महसूल विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.

पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात विविध उपयोजना राबविण्यात येणार आहेत. हवामान बदलावर आधारित पूर, वादळ यासारख्या आपत्तींपासून होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत या प्रकल्पात कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये, होणाऱ्या संभाव्य आपत्तीच्या परिणामांची माहिती होण्यासाठी उच्च प्रतीचे नकाशे तयार करणे, त्याआधारे उपाययोजना करणे, अतिवृष्टीमुळे येणाऱ्या पाण्याचा निचरा करणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे.

शामरावनगर व परिसरातील पूर व पावसाचे साचून राहणारे पाणी हरिपूर नाल्यात सोडणे, कोल्हापूर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दक्षिणोत्तर भोबे गटार बांधणे, शामरावनगर, गंगोत्रीनगरमध्ये साचून राहणारे पाणी अंकली नाल्यात सोडणे, शेरीनाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, काँक्रीटचा नाला बांधणे, मिरजेतील मालगाव रोड, वड्डीनाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, नागरी वसाहतीजवळील नाल्यांचे काँक्रिटीकरण, गटारीचे बांधकाम आदी उपयोजनांचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाला सादर केला होता. त्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळाले आहे. ५०१ कोटींची कामे, त्यावर १८ टक्के जीएसटी आणि प्रकल्प अंमलबजावणी सल्लागार एजन्सीला ४.९२ कोटी रुपये, असा एकूण ५९६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.