पंचायत समितीला निधी द्या, अन्यथा सामूहिक राजीनामे -: सांगलीत बैठक, निधी नसल्याच्या कारणावरून निर्णय

तालुका पातळीवरून विकासकामे करण्यासाठी पंचायत समित्यांना निधीची आवश्यकता असताना, निधी मिळत नाही. पंचायत समिती सदस्यांना निधी मिळत नसल्याने मतदारसंघात कामे करण्यास अडचणी येत आहेत.

ठळक मुद्देसदस्यांचा इशारा

सांगली : तालुका पातळीवरून विकासकामे करण्यासाठी पंचायत समित्यांना निधीची आवश्यकता असताना, निधी मिळत नाही. पंचायत समिती सदस्यांना निधी मिळत नसल्याने मतदारसंघात कामे करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे निधी मिळणार नसेल, तर पदाची आवश्यकता नाही, असे म्हणत पंचायत समितीच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विकास निधीसाठी पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांनी राजीनाम्याचे अस्त्र वापरल्याने शासन पातळीवरून निधीबाबत कार्यवाही होणार का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सांगलीत गुरुवारी पंचायत समिती सदस्यांना विकास निधीच्या प्रश्नावर मिरजेचे उपसभापती विक्रम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेण्यात आली. यात सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा सदस्यांनी दिला. तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील २० टक्के निधी जिल्हा परिषदांना मिळत होता. मात्र १४ व्या वित्त आयोगात हा निधी बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे विकास कामांना निधी मिळणे बंद झाले आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाने वित्त आयोगात तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना मिळणाºया वित्त आयोगाच्या निधीच्या प्रमाणात २५ टक्के निधी विकास कामांसाठी द्यावा, सदस्यास विकास कामांसाठी वर्षाला २५ लाख रुपये निधी द्यावा. या मागण्यांसदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावर निधी मिळणार नसेल, तर सदस्यत्वाचा उपयोग नसल्याने सदस्यांनी सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा दिला.

यावेळी मिरज सभापती शालन भोई, सदस्य अशोक मोहिते, वाळव्याचे सभापती सचिन हुलवान, तासगावच्या सभापती मनीषा माळी, उपसभापती संजय जमदाडे, बेबीताई माळी, खानापूरचे उपसभापती बाळासाहेब नलवडे, सदस्य मारुती शिंदे, कविता देवकर आदी उपस्थित होते.

सभापती, सदस्यांच्या विविध मागण्या
यावेळी सदस्यांच्या प्रश्नावरही चर्चा झाली. पंचायत समिती सदस्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी, पदाधिकारी आणि सदस्यांना विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, कृषी विभागाकडील सर्व योजना पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात याव्यात, आदी मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली व विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यावर चर्चा करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.