रस्त्यांवरील कोट्यवधीचा खर्च पाण्यात

महापालिकेकडे अपुरा कर्मचारी वर्ग : नगरसेवकांचा हस्तक्षेप, अधिकाऱ्यांच्या लागेबांध्यामुळे रस्त्यांची दुर्दशा

शीतल पाटील ।  --लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडील अपुरा कर्मचारी वर्ग, नगरसेवकांचा हस्तक्षेप, अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे, अशा विविध कारणांमुळे रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यात ड्रेनेज, पाणी, केबलसाठी चांगल्या रस्त्यांचीही खुदाई केली जाते. हे रस्ते पुन्हा दुरुस्त होत नाहीत. चांगला रस्ता खड्ड्यात जातो. महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे रस्ते कामावरील दरवर्षीचा कोट्यवधीचा खर्च वाया जात आहे. पण त्यातून धडा न घेता अधिकारी, पदाधिकारी ‘येरे माझ्या मागल्या’प्रमाणे रस्त्यांची कामे करीत आहेत. महापालिकेकडून गेल्या चार वर्षांत रस्त्यांच्या कामावर ६० ते ७० कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचा दावा केला जात आहे. पण प्रत्यक्षात रस्त्यांची स्थिती न पाहण्याजोगीच आहे. अनेक ठिकाणी नवीन रस्ते अल्पावधितच खराब झाले आहेत. रस्त्याचे काम सुरू असताना त्याची गुणवत्ता तपासणीची कोणतीही यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. गुणवत्ता नियंत्रकच नसल्याने ठेकेदारांचे फावले आहे. त्यात बांधकाम विभागाकडील अधिकारीही कार्यालयात बसूनच रस्त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवतात. निविदेतील मानांकनाप्रमाणे रस्ता झाला की नाही, हे पाहिलेच जात नाही. निविदा मॅनेज करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. काही निविदा तर अधिकाऱ्यांकडूनच मॅनेज केल्या जात असल्याचा आरोप होतो. पालिकेकडे आतापर्यंत रोडरजिस्टर नव्हते. रस्ता कधी केला, तो कुणी केला, त्याचा खर्च किती, याच्या कुठल्या नोंदी नसल्याने वर्ष-दोन वर्षातच पूर्वी केलेल्या रस्त्यावर पुन्हा डांबर फासले जात होते. त्यात कुठल्याही रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जात होता. त्यामुळे काम पूर्ण होऊन ठेकेदाराचे बिल मिळेपर्यंत ही मुदत संपत असे. एकदा बिल मिळाले की पुन्हा त्याकडे पाहिले जात नाही. एकूणच बांधकाम विभागासह वरिष्ठांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे नागरिकांच्या वाट्याला खड्डेमय रस्तेच आले आहेत. खड्डेमुक्त शहराची संकल्पना नागरिकांपासून अजून तरी कोसो दूरच आहे. (समाप्त) कागदोपत्रीच कामे : वि. द. बर्वेगेल्या काही वर्षात महापालिकेने ६० ते ७० कोटींचे रस्ते केल्याचे सांगितले जात आहे. पण प्रत्यक्षात शहरातील खड्डे पाहिल्यावर, ही कामे कागदावर झाली की काय?, अशी शंका येते. पालिकेतील तीनही शहरे खड्ड्यांतून खड्ड्यातच गेली आहेत. त्यात नागरिक सजग नसल्यामुळे, खड्डे भरण्याऐवजी अनेकांच्या पोटाची खळगी मात्र नक्कीच भरली जातात. त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच आहे. रस्ते कामाबाबत आयुक्तांची भूमिका सकारात्मक वाटल्याने त्यांना काही सूचना केल्या आहेत. प्रशासनाने दक्षता घेतल्यास चांगले रस्ते होऊ शकतात. त्यासाठी टक्केवारीवर लक्ष न ठेवता कामे झाली पाहिजेत, असे मत नागरिक हितरक्षा संघाचे कार्यवाह वि. द. बर्वे यांनी व्यक्त केले. महापालिका हद्दीतील मुख्य रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २४ कोटींची निविदा काढली आहे. येत्या १६ मेपासून मुख्य रस्त्यांच्या कामाला सुरूवात होईल. मुख्य रस्त्यांव्यतिरिक्त उर्वरित रस्त्यांवरील खड्डे व चरी मुजविण्यासाठी दोन दिवसांत एजन्सी नियुक्त केली जाणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती व्हावी, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांची आहे. त्यासाठी आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच पूर्ण क्षमतेने पॅचवर्क व चरी मुजविण्याचे काम सुरु होईल. - हारूण शिकलगार, महापौर महापालिका हद्दीतील रस्ते खराब होण्यामागे पावसाळी पाण्याचा निचरा न होणे हे प्रमुख कारण आहे. रस्त्यांच्या दुतर्फा गटारी नसल्याने पावसाचे पाणी साचून राहते. त्यातून रस्त्याचा पाया ओलसर होऊन खराब होतो. त्यामुळे आता काही रस्त्यांवर गटारीची कामे सुचविली आहेत. ड्रेनेज, पाणी व केबल खुदाईमुळे अनेक रस्ते खराब झाले आहेत. त्याच्या दुरुस्तीचाही प्रस्ताव लवकरच तयार करीत आहोत. चांगले व दर्जेदार रस्ते तयार करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. - विजय कांडगावे, शहर अभियंताही तर रोजगार हमी योजना : रवींद्र चव्हाणमहापालिका हद्दीतील रस्त्यांची कामे म्हणजे अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदारांसाठी रोजगार हमीची योजनाच आहे. नवीन केलेले रस्ते अवघ्या तीन महिन्यात खराब होतात. त्यामुळे वारंवार तेच ते रस्ते करण्याची वेळ येते. त्यातून अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदारांचे घर चालते. वाहनांच्या अपघातामुळे डॉक्टर, मेडिकल, हॉटेलचा व्यवसाय वाढतो. चांगले रस्ते झाले, तर पालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी उपाशी मरतील. त्यामुळे सर्वांच्या रोजगारासाठी पालिका काम करते की काय, अशी शंका आहे. चांगले रस्ते झाले तर नागरिकांना नगरसेवकांच्या दारात जावे लागणार नाही. परदेशात तीन हजार मिलिमीटर पाऊस होऊनही तेथील रस्ते चकाचक असतात. सांगलीत सातशे मिलिमीटर पाऊस पडतो, तरीही रस्त्यांची दुर्दशा आहे. पालिकेची यंत्रणाच भ्रष्ट आहे, असे मत जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केले. रस्त्यासाठी या आहेत उपाययोजनापावसाळी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गटारी, चरी खोदाव्यातरस्त्यांच्या निविदेत ठेकेदाराकडून कामाच्या दर्जाबाबत कायदेशीर हमी घ्यावी. त्या कालावधित रस्ते खराब झाल्यास ठेकेदारांकडून स्वखर्चाने ते पुन्हा करून घ्यावेतरस्त्यांचे अंदाजपत्रक, लांबी-रुंदी, ठेकेदारांचे नाव, वापरण्यात येणारे साहित्य, रस्त्याची जाडी, एकूण खर्च व त्याचे आयुष्य याची नोंद असलेले फलक लावावेतरस्त्यांची लांबी-रुंदी, दर्जा याची मापासह नोंद, रस्त्यावरील महत्त्वाची ठिकाणे व रस्त्याला वळण, चढ-उतार किती आहे, असे तीन प्रकारात रोड रजिस्टर बंधनकारक करावेकर्नाटक पॅटर्नप्रमाणे मातीचे परीक्षण करून अवजड वाहतूक व गृहीत आयुष्य धरून रस्त्याचे अंदाजपत्रक करावेडीएसआरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे चाचणी अहवालाशिवाय बिले अदा करू नयेतमहापालिकेने मोबाईल परीक्षण व्हॅन खरेदी करून रस्त्याच्या चालू कामाची जागेवर तपासणी करावी