सांगली महापालिकेत वीजबिल घोटाळा झाला, पण कुणीच नाही पाहिला; एसआयटीच्या अहवालाकडे लक्ष

अहवालात महापालिकेसह महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट?

सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेत साडेतीन कोटी रुपयांचा वीजबिल घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांनी एसआयटी नियुक्त केली. या एसआयटीचा अहवाल नुकताच सादर झाला आहे. या अहवालात महापालिकेसह महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट दिल्याचे समजते. प्रत्यक्षात एसआयटीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच घोटाळ्याचे पैलू समोर येतील. अहवालात अधिकारी, कर्मचारी सुटले असतील तर मग हा घोटाळा कोणी केला, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

चार वर्षांपूर्वी महापालिकेत वीजबिल घोटाळा उघडकीस आला. तत्कालीन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी एप्रिल २०१९ ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीतील वीजबिलाचे विशेष लेखापरीक्षण केले. त्यात १ कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला. त्यानंतर सामाजिक संघटनांनी घोटाळ्याविरोधात आवाज उठवत दहा वर्षांतील बिलाची पडताळणी करण्याची मागणी केली.

महापालिकेने पाच वर्षांतील बिलांचे ऑडिट केल्यानंतर हा घोटाळा ३ कोटी ४५ लाखापंर्यंत पोहोचला. प्रत्यक्षात घोटाळ्याचा आकडा अधिक असल्याचा आरोपही झाला. याप्रकरणी महावितरणकडील मानधनवरील कर्मचारी, वीजबिल भरणा केंद्रावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण हे प्रकरण पुढे सरकले नाही.

त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, सतीश साखळकर, तानाजी रूईकर यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. लोकायुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत एसआयटी नियुक्तीचे आदेश दिले. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक, महापालिकेचे उपायुक्त व चार्टर्ड अकाउंटंट याची समिती नियुक्त करण्यात आली. या एसआयटीच्या समितीने आपला अहवाल लोकायुक्तांकडे सादर केला आहे.

या अहवालात महापालिका व महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. एसआयटीने महापालिका अधिकाऱ्यांचे बॅक डिटेल्स, काॅल डिटेल्स काढले. त्यात संशयितांसोबत कुठेच संबंध आढळून आला नसल्याचे समजते. पण साऱ्या भानगडीत घोटाळा कुणी केला? याचे उत्तर मात्र अद्याप समोर आले नाही.

कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार :सतीश साखळकर

वीजबिल घोटाळा हा महापालिका तिजोरीवर टाकलेला दरोडा आहे. याविरोधात आम्ही नगरविकास सचिव, लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. अखेर महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एसआयटी नेमण्यात आली. त्यांच्या चौकशीला दोन ते अडीच वर्षांचा काळ लोटला. आता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट दिल्याचे समजते. मग हा घोटाळा कोणी केला? महावितरणचे व महापालिकेचे अधिकारी कर्मचारी सामील असल्याशिवाय घोटाळा होणे शक्य नाही. विद्युत, लेखापरीक्षण व लेखा विभाग झोपला होता का? एसआयटीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचे नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांनी सांगितले.