सदानंद औंधेमिरज : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जलप्रदूषणाच्या कारणावरून प्लास्टर (पीओपी) गणेशमूर्तीवर बंदी घातल्याने हा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. गणेशोत्सव तीन महिन्यांवर आला तरी पीओपीवर बंदीमुळे मिरजेत मोठ्या गणेशमूर्तीची कामेच अद्याप सुरू झाली नाहीत. या बंदीमुळे मूर्तिकार, कामगार यांच्या हाताला काम नसल्याने शेकडो कुटुंबे बेरोजगार होण्याची भीती आहे.
पीओपी मूर्तीवर बंदी घालून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा निर्णय शासनाच्या समितीने घेतल्याने हा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. मिरजेत सुमारे ५० हजार घरगुती गणपतीची प्रतिष्ठापना व सुमारे चारशे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे उंच गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करतात.
दरवर्षी गणेशोत्सव संपल्यानंतर लगेच मूर्तिकामास सुरुवात होते. मात्र, यावर्षी पीओपीवर बंदीचा निर्णय झाला नसल्याने अद्याप मोठ्या मूर्तीची कामे सुरू झालेली नाहीत. आता पुढील महिन्यात दि. ९ जून रोजी याबाबत सुनावणी होणार आहे. जूनमध्ये पावसाळ्यात हा निर्णय झाल्यास दोन महिन्यांत मोठ्या मूर्ती तयार कशा करायच्या हा मूर्तिकरांसमोर प्रश्न आहे.
पीओपीच्या मूर्ती जगभरात जातात. जगात कुठेही पीओपीला बंदी नाही. मग ती महाराष्ट्रातच का? असा मूर्तिकारांचा सवाल आहे. मूर्तीची उंची जास्त नसावी, या सूचनेलाही गणेश मंडळांचा विरोध आहे. मूर्ती किती उंच असावी, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. राज्यात ९५ टक्के गणेशमूर्ती या पीओपीपासून बनवल्या जातात. पीओपी जर घातक असेल तर ते संपूर्ण का बंद होत नाही? फक्त गणेशमूर्ती, दुर्गा देवींच्या मूर्तीवरच बंद का? कृत्रिम तलावांची व्यवस्था हा उपाय राबवावा, असेही काही मंडळाचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाचा निर्णय मान्य करावा लागणारप्लास्टरच्या मूर्ती या मजबूत व तुलनेने शाडूच्या मूर्ती ठिसूळ असतात. शाडूच्या मूर्तीना तडे जातात, मूर्ती जड असल्याने मोठ्या उंचीच्या मूर्ती टिकणार नाहीत, अशी भौती असते. शाडूची मूर्ती वाळायला वेळ लागतो, मूर्ती महाग असते. मात्र, शाडू व पीओपी याबाबत न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य करावा लागेल, असे मूर्तिकार गजानन सलगर यांनी सांगितले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२० मध्ये पीओपी गणेशमूर्तीच्या बंदीबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. त्यावेळी पीओपी मूर्तिकारांच्या अडचणी जाणून घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वांत बदल करण्याच्या सूचना केंद्राला कराव्या, अशी मागणी गणेशोत्सव मंडळांनी केली होती. मात्र, सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. - गजेंद्र कुल्लोळी, अध्यक्ष, शनिवार, पेठ गणेश मंडळ