कृष्णा, पंचगंगा नद्यांची खुदाई, वाळू उपसा करा; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

सांगली : महापूर रोखण्यासाठी जे काही करावे लागेल, ते करण्यास राज्य सरकार तयार आहे. कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांची खुदाई करून गाळ, वाळूचा उपसा करण्यात येईल. केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनांनुसार धरणातील पाणीसाठा ठेवण्यात येईल आणि पाणीही सोडले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले.

कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या प्रश्नावर सोमवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, महापूर नियंत्रण समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील, सेवानिवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण, धनाजी चुडमुंगे, दीपक पाटील आदी उपस्थित होते.

महापूर नियंत्रण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमानुसार धरणात पाणीसाठा ठेवा, कृष्णा व पंचगंगा नद्यांचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी उपाययोजना करा, नदीकाठावरील अतिक्रमणे हटविण्यासह नाल्याचे पुनरुज्जीवन करा, अशी मागणी केली.

त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की कृष्णा, पंचगंगा नद्यांची खुदाई करून वाळू उपसा करून प्रतिब्रास ६०० रुपये दराने नागरिकांना देणार आहे. नदीकाठावरील अतिक्रमण, नाल्यांची सफाई आणि नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याबाबत महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा प्रशासनास सूचना दिल्या आहेत. केंद्रीय जल आयोगाच्या सूत्रानुसारच धरणामध्ये पाणीसाठा ठेवण्याबाबत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील.

बैठक महापुराची, काम मंत्री, आमदारांचे!

पावसाळ्यापूर्वी पूर येऊच नये, या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये महापुरासंबंधीचे प्रश्न बाजूलाच ठेवून आमदार आणि काही मंत्र्यांनी व्यक्तिगत प्रश्नच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर मांडल्यामुळे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

राज्य धरण सुरक्षा समिती नेमणार

केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार, राज्य धरण सुरक्षा समिती नेमण्याची विनंती महापूर नियंत्रण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तशी समिती नेमण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

हरित लवादाकडून निर्बंध, तरीही वाळू उपसा कसा?

वाळू उपशामुळे नद्यांची परिमित हानी होते. जैवविविधता धोक्यात येते. नद्यांच्या भूरचनेत बदल होतात, त्यामुळे माती-वाळू उपशावर कठोर निर्बंध लादण्याच्या सूचना राष्ट्रीय हरित लवादाने केल्या होत्या. भविष्यात वाळू उपसा करण्यापूर्वी परवानगीची अटही लादली आहे, तरीही शासनाने वाळू उपसा करण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा सवाल पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.

महापूर नियंत्रण समिती बैठक

फोटो १७०४२०२३ सांगली०१ : महापूर नियंत्रणाच्या प्रश्नावर सोमवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठकीवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, महापूर नियंत्रण समितीचे विजयकुमार दिवाण, धनाजी चुडमुंगे आदी उपस्थित होते.