विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांवर शासनाकडून जाणीवपूर्वक अन्याय - रावसाहेब पाटील 

शिक्षकांवरील अन्यायाविरोधात राज्यभर आंदोलन छेडणार

सांगली : गेल्या २० वर्षांपासून बिनपगारी काम करणाऱ्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना शासनाने जाणीवपूर्वक अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. या शिक्षकांवरील अन्यायाविरोधात राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे. तसेच शासनाने २१ फेब्रुवारीचे पत्र तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.

रावसाहेब पाटील म्हणाले की, गेली १५ ते २० वर्षे बिनपगारी काम करणाऱ्या अघोषित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना वेतन अनुदान सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावरून पूर्णता दुर्लक्ष होत आहे. अनुदानास पात्र घोषित यादी निश्चित करण्यासाठी दि. ६ फेब्रुवारी २०२३ चा शासन निर्णयात आणि शिक्षण आयुक्त यांचे १७ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रात अनेक जाचक व अन्यायकारक अटी लादल्या आहेत. त्यांची पूर्तता करण्याचा आदेश दिला आहे. 

पुन्हा अशा अन्यायकारक जाचक अटी व शर्ती लादून शासन विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला आहे. शासन निर्णय दि. ६ फेब्रुवारी २०२३ व शिक्षण आयुक्त यांचे दि. १७ फेब्रुवारी २०२३ चे पत्र आणि शिक्षण संचालक यांचे याबाबतचे दि. २१ फेब्रुवारी २०२३ चे पत्र तातडीने मागे घेऊन सरसकट अघोषित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांना शंभर टक्के अनुदानित पगार सुरू करण्याची गरज आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांची चेष्टा तातडीने थांबवावी, अन्यथा राज्यभर सर्व शिक्षण संस्था चालक आणि शिक्षक आंदोलन करतील, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.

तपासणीच्या नावाखाली चालढकल बंद करा

विनाअनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी करून अनुदान देण्याची शासनाने घोषणा केली आहे; पण वारंवार तपासणीच्या नावाखाली शासन चालढकल करीत आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवावा, अन्यथा आंदोलन करण्याशिवाय शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षकांकडे कोणताही पर्याय राहिला नाही, असा इशाराही रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे.