संतोष भिसेसांगली : ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये मिळत आहेत, पण त्याच्या विनियोगाची यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही. वर्षाकाठी चार-पाच लाखांचे अंदाजपत्रक असलेल्या ग्रामपंचायतींवर वित्त आयोगामुळे ५० लाख ते एक कोटी रुपये खर्चाची जबाबदारी येऊन पडली आहे.केंद्र शासनाकडून येणारा कोटयवधीचा निधी खर्चाच्या व योजनांच्या नियोजनासाठी ग्रामपंचायतींचे रूपांतर नगरपंचायत तथा नगर परिषदांमध्ये होण्याची गरज आहे. वित्त आयोग सुरू होण्यापूर्वी गावखेड्यातील सर्व विकास प्रकल्प जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमार्फत राबविले जायचे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर फार मोठी आर्थिक जबाबदारी नव्हती. पाणीपुरवठा, घरपट्टी वसुली, स्वच्छता, दिवाबत्ती आदी नाममात्र कामे होती. त्यामुळे ग्रामसेवक आणि मोजक्याच कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने गावगाडा हाकला जायचा. मोठी आर्थिक उलाढाल नसल्याने कारभाऱ्यांचे आर्थिक स्वारस्यही अत्यंत मर्यादित होते. अपहार आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही मर्यादितच होती. पण वित्त आयोग येताच ग्रामपंचायतींना जणू शिंगेच फुटली. कोट्यवधीचा निधी येऊ लागला आणि ग्रामपंचायतींत ठेकेदारी व टक्केवारीवरून हाणामाऱ्या सुरू झाल्या.गावाच्या लोकसंख्येनुसार वित्त आयोगाचा वाटा ग्रामपंचायतींना मिळतो. या पैशांतून गावातील विकासप्रकल्प गावकऱ्यांमार्फतच राबविले जावेत, असा शासनाचा हेतू आहे. पण हाच मुद्दा कळीचा बनला आहे. या निधीतून पाणीयोजना, रस्ते कॉंक्रिटीकरण, शौचालये, स्वच्छतागृहे, शेततळे, सिमेंट बांध, वर्गखोल्या अशी अनेक कामे करता येतात. पण या कामांचे आराखडे, कामे करून घेणारे तांत्रिक कर्मचारी, अभियंते, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, लेखा विभाग किंवा आवश्यक कोणतेही मनुष्यबळ ग्रामपंचायतींकडे नाहीत. प्रत्येक बाबीसाठी ग्रामपंचायतींना वरिष्ठ कार्यालयांकडे हेलपाटे मारावे लागतात. ग्रामपंचायती स्वायत्त असल्या, तरी या प्रकल्पांबाबत मात्र त्या परावलंबीच झाल्या आहेत.
गावे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर अवलंबूनग्रामपंचायतींकडे कोट्यवधींचे प्रकल्प येऊ लागले आहेत. पण त्यांचे आराखडे, निविदाप्रक्रिया, कामावर देखरेख, गुणवत्ता नियंत्रण आदी तांत्रिक कामांसाठी ग्रामपंचायतींकडे मनुष्यबळ नाही. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीवरच अवलंबून रहावे लागत आहे. ही कामे यापूर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमार्फत गावोगावी राबविली जायची. त्यावेळी अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध निर्माण व्हायचे. आता कामे ग्रामपंचायतींकडे गेल्याने अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध संपुष्टात आले आहेत. परिणामी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकडे त्यांना फारसा रस राहत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामपंचायत स्तरावर कामे रखडतात.