अशोक डोंबाळेसांगली : सहकार क्षेत्रात महत्त्वाच्या असलेल्या विविध कामकाजाची सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून महत्त्वाकांक्षी डिजिटलायझेशन प्रकल्प राबविला. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी योजनेचा शुभारंभ करूनही जिल्ह्यातील संगणकीकरणासाठी पात्र ६६२ विकास सोसायट्यांपैकी केवळ ३०३ सोसायट्यांचेच संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ३५९ सोसायट्यांचे संगणकीकरण गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ कागदावरच राहिले आहे.जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाची अर्थवाहिनी म्हणून विकास सोसायट्यांची ओळख आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक व सामाजिक रचनेत सहकार क्षेत्र ठळकपणे दिसून येत असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सेवा मिळावी, यासाठी सोसायटी डिजिटलायझेशन प्रकल्प आखला. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही हा प्रकल्प कागदावरच असल्याचे वास्तव आहे.आर्थिक अडचणी व सिलेक्टेड कामकाज ऑनलाइन करून घेण्यासाठी यंत्रणांचा उदासीनपणा यामुळेच या प्रकल्पाची गाडी रुळावर आली नाही. जिल्ह्यात ७८५ विकास सोसायट्यांची संख्या आहे. पण, त्यापैकी केंद्र शासनाच्या डिजिटलायझेशनसाठी ६६२ विकास सोसायट्या पात्र ठरल्या आहेत. यापैकी दोन वर्षांत ३०३ सोसायट्यांचे संगणकीकरण होऊन ऑनलाइन कारभार चालू झाला आहे. उर्वरित ३५९ विकास सोसायट्यांमध्ये संगणक धूळ खात पडून आहेत. पण, तेथील कामकाज आजही ऑनलाइन पूर्ण झाले आहे.
विकास सोसायट्यांची स्थिती
- जिल्ह्यात एकूण सोसायट्या संख्या : ७८५
- संगणकीकरणासाठी पात्र सोसायट्या संख्या : ६६२
- संगणकीकरण पूर्ण सोसायट्यांची संख्या : ३०३
सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाची स्थितीतालुका / एकूण सोसायट्या / संगणकीकरण झालेल्यावाळवा / १४२ / २६क.महांकाळ / ६० / ४१आटपाडी / ६४ / ४४मिरज / ६५ / २२तासगाव / ५८ / ३२पलूस / ४८ / २६कडेगाव / ६२ / ३७खानापूर / ४८ / २६जत / ३२ / १३शिराळा / ८३ / ३६
जागेचा प्रश्नही सुटलासहकारी संस्थांना डिजिटलायझेशन प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी लागणारा जागेचा प्रश्न सोडवूनही प्रकल्प सुरू झाला नाही. सोसायटीचे व्यवहार ऑनलाइन झाल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल, शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सोपे जाईल. मात्र, विकास सोसायट्या चालविणारे ऑनलाइन कारभाराकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे सध्या संगणक धूळ खात पडून आहेत.
३०० प्रकारच्या सेवा उपलब्ध होणारविकास सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल ३०० प्रकारच्या ऑनलाइन सेवा देण्याचा केंद्र शासनाचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना गावातच कर्ज मंजुरी देणे, शेतमाल विक्री खरेदी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून थेट पैसे देणे, खत, बियाणे, औषधे उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांचे अन्य व्यवहार ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. मात्र, अद्यापही हा उपक्रम मार्गी लागलेला नाही.
अपूर्ण कामे पूर्ण होतीलजिल्हा उपनिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांनी विकास सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाचे काम चालू आहे. लवकरच ते काम पूर्ण होऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांना विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून सेवा ऑनलाइन मिळतील, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.